Marathi e-Batmya
२०१४ साली देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार आल्यापासून केंद्र सरकारच्या मालकीच्या एकूण संस्थांपैकी जवळपास ६० टक्के संस्था एकट्या अदानी उद्योग समुहाच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. तसेच देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेपैकी ६० टक्के पैसा कर्ज स्वरूपात भारतीय बँकानी अदानी समुहाला दिल्याची माहिती पुढे येत असतानाच अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्च या संस्थेने अदानी उद्योग समूहातील आर्थिक गोंधळाचे बिंग फोडले. त्यामुळे अदानी समुहाला खुलासे करण्याची पाळी येत लॉन्च केलेला एफपीओ मागे घ्यावा लागला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आज संसदेत विरोधकांनी गोंधळ घालत कामकाज बंद पाडल्यानंतर देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अदानी प्रकरणावर म्हणाल्या, भारताची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याचे सांगत अदानी प्रकरणाचा कोणताही परिणाम होणार असल्याचे अप्रत्यक्ष भाष्य केले.
एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, भारताची आर्थिक परिस्थिती चांगल्या स्थितीत आहे. देशाची आर्थिक बाजारपेठ ही सुस्थितीत आहे. गौतम अदानी यांच्यासंबंधी सुरु असलेल्या वादामुळे गुंतवणूकदारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. जागतिक स्तरावर काहीही बोललं तरी, भारताची आर्थिक बाजारपेठ ही किती सुस्थितीत आहे, याच्यासारखं उत्तर उदाहरण कोठेही नसणार, असा दावा केला.
तसेच भारतीय जीवन आयुर्विमा ( एलआयसी ) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया ( एसबीआय ) यांच्या प्रमुखांनी अदानी समूहातील गुंतवणूकीबद्दल स्पष्टीकरण दिलं आहे. एलआयसी आणि ‘एसबीआय’ची अदानी समूहात गुंतवणूक ही मर्यादेतच आहे. बँक आणि एलआयसी दोन्ही फायद्यात असल्याचा निर्वाळाही निर्मला सीतारमण यांनी देऊन टाकला.
दरम्यान, एसबीआय’ने अदानी समूहाला दिलेल्या कर्जाची माहिती दिली आहे. अदाणी समूहाला एसबीआयने २.६ बिलियन डॉलर ( २१ हजार कोटी रुपये ) कर्ज दिलं आहे. तसेच, २०० मिलियन परदेशी युनिटचा देखील सहभाग एसबीआयने दिलेल्या कर्जात आहे.
एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा यांनी सांगितलं, अदानी समूह आपल्या कर्जाची परतफेड करत आहे. बँकेने दिलेल्या कर्जाबद्दल कोणतीही काळजी करण्याचं कारण आता दिसत नाही. पण, गुरुवारी रिझर्व्ह बँकेने ( आरबीआय ) अदानी समूहाला दिलेल्या कर्जाला तपशील सादर करण्याचे आदेश सर्व बँकांना दिले आहेत.
