Marathi e-Batmya
राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्द‍िष्ट २०२८ पर्यंत पूर्ण करायचे असेल, तर मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, पालघर या जिल्ह्यांच्या बरोबरीने सर्वच विभागातील जिल्ह्यांचा सर्वसमावेशक विकास करावा लागेल. कृषी, कृषीपूरक उद्योग, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, दळण-वळण, गृहनिर्माण, मध्यम व लघुउद्योग, कौशल्य विकास, उत्पादन, सेवा आदी महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये कार्यविस्तार करुन विकासाच्या नवीन संधी निर्माण कराव्या लागतील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्र आपले संपूर्ण योगदान देईल, त्यासाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांनी आवश्यक पावले उचलावीत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेसंदर्भात आयोजित बैठकीत दिल्या.
अजित पवार म्हणाले, राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन करण्यासाठी राज्यात रस्ते, बंदरे, विमानतळ, ऊर्जा निर्मिती, उद्योग निर्मिती, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन आदी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गरज आहे. शेती, शेतीपूरक उद्योग, उत्पादन व सेवा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यासाठी अर्थ व वित्त नियोजन विभागाच्या अंतर्गत जे निर्णय तातडीने घेणे शक्य आहे, ते निर्णय तातडीने घेण्यात यावेत. ज्या निर्णयांसाठी मुख्यमंत्री किंवा अन्य मंत्रालयांचे सहकार्य, मंजुरी आवश्यक आहे, ते प्राप्त करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी, अशा सूचनाही या बैठकीत केल्या.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेसंदर्भात बैठक घेऊन परिषदेने तयार केलेल्या विकास आराखड्याचा आढावा घेतला. या बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओ. पी. गुप्ता, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंग, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कौशल्य विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते. यावेळी टाटा स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश साठे यांनी सादरीकरण केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर पर्यंत नेण्याच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेची भूमिका महत्त्वाची आहे. अर्थव्यवस्थेत वाढ करण्यासाठी कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, माहिती-तंत्रज्ञान, पर्यटन, सेवा, कौशल्य विकास आदी विभागांनी योजनांची वेगवान अंमलबजावणी करण्यासह नवीन योजना राबविणे आवश्यक आहे. तसेच परिषदेने सुचविलेल्या उपाययोजनांवर कालमर्यादेत कार्यवाही करावी. जिल्हा केंद्रीभूत मानून विकास योजना राबवाव्यात. यामुळे शेतकरी, महिला, कामगार, तरुणांचे जीवनमान उंचावण्यास निश्चित मदत होईल.
पुढील पाच वर्षात राज्याच्या विकास दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्यातील पायाभूत सुविधांचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण करावेत. तातडीचे आणि प्राधान्याचे विषय तत्काळ मार्गी लागण्यासाठी निश्चित आराखडा तयार करावा. यासाठी संबंधित विभागांच्या सचिवांची बैठक घेऊन मुख्य सचिवांनी आठवडाभरात उपाययोजना सुचविण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
