जितेंद्र आव्हाड यांनी तो संदर्भ देत म्हणाले, लाडका भाऊ अशी योजनाच नाही मुख्यमंत्री शिंदे यांची जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडून पोलखोल

लोकसभा निवडणूकीच्या दरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पाच गॅरंटी जाहिर केली होती. या पाच गॅरंटी मध्ये देशात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर बेरोजगार तरूणांसाठी बेरोजगार भत्ता तर महिलांसाठी दरमहा ८५०० रूपये देणार असल्याची घोषणा केली होती. नेमक्या याच घोषणांच्या धर्तीवर राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या काही दिवस आधी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा केली. तर राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना शिक्षित तरूणवर्गासाठी अॅप्रेन्टीस करणाऱ्यांना स्टायफंड देण्याची घोषणा केली. तर दुसऱ्याबाजूला आषाढ वारीनिमित्त मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पंढरपूर येथे बोलताना बहिणीबरोबरच लाडका भाऊ योजनाही सुरु करण्यात आल्याचे जाहिररित्या सांगितले.

विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लाडकी बहिण योजना जाहिर केल्यानंतर राज्यातील विरोधकांनी बहिणींसाठी घोषणा केली. मात्र भावासाठी काय असा सवाल विचारण्यास सुरुवात केली. त्यावरून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बहिणीसाठी योजना जाहिर केलीय भावासाठीही योजना जाहिर करू असे सांगितले. तसेच शिक्षित तरूणांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी दरमहा १० हजार रूपये देण्याची घोषणा केली होती. मात्र पंढरपूरात या योजनेतच बदल करत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी १० वी झालेल्यांसाठी ६ हजार रूपये, डिप्लोमा झालेल्यांसाठी ८ हजार तर पदवीधारकांसाठी १० हजार रूपये देणार असल्याचे जाहिर केले.

यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या दाव्यातील फोलपणा दाखवून देताना एक्सवर ट्विट करत म्हणाले की, लाडका भाऊ वगैरे योजना अशी कोणतीही नाही. तसेच भावांसाठी अशी कोणतीही योजना जाहिर करण्यात आलेली नसून अर्थसंकल्पात जाहिर करण्यात आलेली योजनाच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नव्याने सांगितले.

तसेच जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी जूनीच घोषणा नव्याने सांगितली असून लाडका भाऊ वगैरे अशी योजना नसल्याचेही स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अर्थसंकल्पावेळी मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना जाहिर केली होती. या योजनेतंर्गत राज्यातील १० लाख तरूण-तरूणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी दर महा १० हजार रूपये विद्यावेतन म्हणून दिले जातील यासाठी सहा हजार कोटी रूपयांचा खर्च येणार असल्याचे सांगितले होते.

About Editor

Check Also

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

देशात सुरु असेल्या जनगणना २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *