आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणास कर्मचारी संघटनांचा विरोध तीन वर्षापासून बँक फायद्यात असताना विक्री का? संघटनेचा सवाल

आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरण प्रक्रियेत रिझर्व बँकेने योग्यतेच्या निकषावर प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे आयडीबीआय बँकेतील भारत सरकारची ३०.५% तर एलआयसीची ३०.२% गुंतवणुकीच्या विक्रीची प्रक्रिया पूर्णत्वास जाईल ज्यातून सरकार आणि एलआयसी या दोघांना मिळून २९ हजार कोटी रुपये उपलब्ध होतील. आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया पूर्णत्वास जाईल हे दुर्दैवी आणि आयडिबीयाच्या खातेदारांच्या तसेच देशाच्या देखील हिताचे नसल्याचे सांगत युनायटेड फोरम ऑफ आयडीबीआय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्यावतीने केंद्र सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या आयडीबीआयच्या खाजगीकरणास विरोध असल्याची माहिती प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली.

कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, आयडीबीआय या आर्थिक संस्थेची स्थापना १ जुलै १९६४ रोजी रिझर्व बँकेची उपकंपनी म्हणून झाली होती. १६ फेब्रुवारी १९७६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने आयडीबीआय बँकेतील आपली सर्व गुंतवणूक भारत सरकारकडे वर्ग केली आणि या बँकेचा मालकी हक्क भारत सरकारकडे हस्तांतरित केला. १९६४ ते २००४ या चार दशकांच्या आपल्या प्रवासात आयडीबीआय बँकेने देशाच्या औद्योगिकीकरणात एक महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पण १९९१ नंतरच्या आर्थिक सुधारणांचा एक भाग म्हणून बँकिंगमध्ये नरसिंह समितीच्या शिफारशींच्या स्वरूपात सुधार कार्यक्रम अंमलात आणण्यात आले. त्याचा एक भाग म्हणून २००३-०४ मध्ये आयडीबीआयचे कंपनीकरण (कार्पोरेटायझेशन) करण्यात आले. यावेळी लोकसभा तसेच राज्यसभेत या प्रश्नावरून प्रचंड मोठे वादंग उभे राहिले होते. अखेर तत्कालीन अर्थमंत्री जसवंत सिंह यांनी लोकसभेच्या तसेच राज्यसभेच्या पटलावर असे आश्वासन दिले होते की कुठल्याही परिस्थितीत भारत सरकार आयडीबीआय बँकेचे ५१% पेक्षा अधिक भांडवल आपल्याकडेच ठेवेल आणि यात काही बदल करावयाचा झाला तर लोकसभेला तसेच राज्यसभेला विश्वासात घेतले जाईल, पण कोरोनाच्या काळात आयडीबीआय बँकेने एका ऑनलाईन मीटिंग द्वारे आयडीबीआय बँकेच्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये दुरुस्ती करून भारत सरकारची ४९.५% गुंतवणूक एलआयसी कडे वर्ग केली आणि आता भारत सरकार आपल्याकडील ३०.५% तर एलआयसी कडील ३०.२% गुंतवणूक खाजगी/ विदेशी उद्योगाला हस्तांतरित करू पाहत आहे, जेणेकरून आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल अशी माहितीही दिली.

एकीकडे भारत सरकारने संरचनेच्या उभारणीसाठी नवीन विकासक आर्थिक संस्था नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्थापन केली आहे आणि दुसरीकडे ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून कार्यरत आयडीबीआय बँक खाजगी विदेशी उद्योगाकडे हस्तांतरित करत आहे हा एक विरोधाभासच आहे. सरकार या प्रश्नी लोकसभा तसेच राज्यसभेला दिलेले आश्वासन सोईस्करपणे दूर सारत हा निर्णय राबवत आहे. हा या देशातील लोकशाहीतील सर्वोच्च व्यासपीठ लोकसभा तसेच राज्यसभेचा जणू विश्वासघातच आहे. युनायटेड फोरम ऑफ आयडीबीआय युनियन या प्रश्नी पंतप्रधान, अर्थमंत्री, राष्ट्रपती तसेच सर्व संसद सदस्यांना विनंती करत आहे की त्यांनी या प्रश्नी हस्तक्षेप करून आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरण प्रक्रियेला त्वरित थांबवावे जेणेकरून लोकसभा तसेच राज्यसभा म्हणजेच पर्यायाने लोकशाही संस्थांचा गरिमा कायम राहील आणि आयडीबीआय बँकेच्या खातेदारांचे तसेच देशाचे देखील त्यामुळे हित साधले जाणार आहे. आज जेंव्हा आयडीबीआय बँक सलगपणे तीन वर्षापासून चांगला नफा कमवत आहे, त्या पार्श्वभूमीवर तर आयडीबीआय बँकेचे खाजगीकरण सर्वार्थाने देशाच्या हिताचे नसल्याची बाब महाराष्ट्र स्टेट बँक ऑफ एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले.

बँक संघटनेने माहिती अधिकारात मिळवलेली माहिती पुढील प्रमाणेः