कायद्यात बदल, मुलींच्या लग्नाचे वय नऊ वर्षे …! मानवाधिकार व स्त्री हक्क संघटनांचा विरोध

इराकच्या न्याय मंत्रालयाने कायद्यात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरून ९ वर्षे करणारा नवीन कायदा आणण्याची तयारी सुरू केल्याने मानवाधिकार व स्त्री हक्क संघटनांचा विरोध केला आहे. मंत्रालयाने हे विधेयक संसदेत सादर केले असून त्यातील तरतुदींमुळे ते वादग्रस्त ठरले आहे. तसेच यामुळे देशात पुन्हा बालविवाहाचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. इराकच्या न्याय या नवीन कायद्यानुसार नागरिकांना त्यांचे कौटुंबिक विषय हाताळण्यासाठी नागरी न्यायालये अथवा धार्मिक संस्था यातून निवड करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे वारसा हक्क, घटस्फोट आणि मुलांचे पालकत्व या बाबतीतील अधिकारांत कपात होण्याची भीती आहे. याशिवाय लग्नाचे वय ठरवण्याची एक धक्कादायक तरतूदही आहे. आतापर्यंत मुलींसाठी १८ तर मुलांसाठी २१ हे लग्नाचे वय निश्चित करण्यात आले होते. मात्र आता हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले तर नवीन कायद्यानुसार मुलींचे लग्नाचे वय ९, तर मुलांचे लग्नाचे वय १५ निश्चित करण्यात येणार आहे. इराकच्या न्याय मंत्रालयाने कायद्यात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरून ९ वर्षे करणारा नवीन कायदा आणण्याची तयारी सुरू केल्याने मानवाधिकार व स्त्री हक्क संघटनांचा विरोध केला आहे. मंत्रालयाने हे विधेयक संसदेत सादर केले असून त्यातील तरतुदींमुळे ते वादग्रस्त ठरले आहे. तसेच यामुळे देशात पुन्हा बालविवाहाचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. इराकच्या न्याय या नवीन कायद्यानुसार नागरिकांना त्यांचे कौटुंबिक विषय हाताळण्यासाठी नागरी न्यायालये अथवा धार्मिक संस्था यातून निवड करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे वारसा हक्क, घटस्फोट आणि मुलांचे पालकत्व या बाबतीतील अधिकारांत कपात होण्याची भीती आहे. याशिवाय लग्नाचे वय ठरवण्याची एक धक्कादायक तरतूदही आहे. आतापर्यंत मुलींसाठी १८ तर मुलांसाठी २१ हे लग्नाचे वय निश्चित करण्यात आले होते. मात्र आता हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले तर नवीन कायद्यानुसार मुलींचे लग्नाचे वय ९, तर मुलांचे लग्नाचे वय १५ निश्चित करण्यात येणार आहे. महिलांचे अधिकार आणि लैंगिक समानता नष्ट होण्याची भीती : उपरोक्त तरतूद केल्याने महिलांचे अधिकार आणि लैंगिक समानता नष्ट होईल. त्यामुळे हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ नये अशी त्यांची मागणी आहे. यामुळे महिलांची प्रगतीही थांबेल, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. मानवी हक्क संघटना, सामाजिक संघटना आणि इतर महिला संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला. या विधेयकामुळे तरुण मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि कल्याणावर निर्बंध येतील. बालविवाहांमुळे मुलींना शाळा सोडावी लागेल. यामुळे अकाली गर्भधारणा आणि घरगुती हिंसाचार देखील वाढले अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.