Marathi e-Batmya
देशाच्या राजघटनेत न्यायपालिकेचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवत न्यायपालिकेने दिलेले आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर सोपविली आहे. तसेच कार्यकाळी मंडळ म्हणून कार्यरत असलेल्या राजकिय अर्थात सरकारवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारीही एकप्रकारे न्यायपालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. या सगळ्या घटनात्मक तरतूदी असल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या घरी बसविण्यात आलेल्या गणपतीच्या पुजनासाठी पंतप्रधान मोदी यांना आमंत्रित करण्यात आले. त्यानुसार काल रात्री पंतप्रधान मोदी हे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचुड सिंग यांच्या घरी गेल्याचा आणि गणपती पुजन केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यानंतर राजकिय क्षेत्राबरोबर सर्वचस्थरात विविध तर्क वितर्कांना उधाण आले.
विशेष म्हणजे नोव्हेंबर महिन्याच्या ७ तारखेला सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड हे सेवा निवृत्त होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांना गणपती पुजनासाठी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या घरी पंतप्रधान मोदी हे गेले. विशेष म्हणजे गणेशोत्सवाच्या काळात एखाद्या सरन्यायाधीशाने पंतप्रधानाना बोलावणे आणि देशाचे पंतप्रधानही तितक्याच उत्साहाने पोहोचणे या गोष्टी अनाकलनीय आहेत.
मागील काही वर्षात केंद्रातील सत्ताधारी भाजपा सरकारच्या विरोधात आणि भाजपाकडून विविध कायद्यातील पळवाटांच्या आधारे राजकारणात काही नव्या प्रथा सुरु केल्याच्या अनुषंगाने काही खटले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यातील काही खटल्यांवर कायदेशीर निर्णयाची अपेक्षा देशभरातील अनेक राजकिय नेत्यांना अपेक्षित आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील शिवसेना उबाठा, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, काँग्रेस पक्षाच्या बँक खाती गोठविण्याच्या संदर्भातील याचिका, दिल्लीतील आम आदमी पार्टीचे प्रमुख आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेसह अनेक याचिकांवरील निर्णय प्रलंबित आहे. या सगळ्या खटल्यांच्या मुळाशी भाजपाने स्विकारलेल्या राजकिय भूमिका असल्याचे ओपन सिक्रेट आहे. त्याचबरोबर न्यायपालिकेकडून सातत्याने महत्वाच्या खटल्यात जलद गतीने न्यायाची अपेक्षा असताना त्यात जाणीवपूर्वक दिरंगाई घडवून आणण्यात येत असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्यातच सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या घरी पंतप्रधान मोदी हे पोहोचल्याने विरोधकांना असलेली उरली सुरली अपेक्षाही धुळीस मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाली आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उबाठाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी याप्रकरणी टीका केली. संजय राऊत म्हणाले की, आता मुख्य सरन्यायाधीशांनी आम्ही दाखल केलेल्या याचिकेच्या निर्णय प्रक्रियेतून स्वतःची सुटका करून घ्यावी, आता शिवसेनेला न्याय मिळेल अशी आशा राहिलेली नसल्याचे उद्विग्न उद्गारही यावेळी काढले.
Shocking that CJI Chandrachud allowed Modi to visit him at his residence for a private meeting. Sends a very bad signal to the judiciary which is tasked with the responsibility of protecting fundamental right of citizens from the executive & ensuring that the govt acts within… https://t.co/mstxulCI2P
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 12, 2024
तर दुसऱ्याबाजूला काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी हे सरन्यायाधीशांच्या घरी गेल्याचा व्हिडिओ शेअर करत आता वेगळी अपेक्षा करायला नको असे सांगत व्हायरल व्हिडिओ पाहणाऱ्यावर त्याविषयीचे मत व्यक्त – बनविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच सोडून दिली आहे.
तर कायद्याशीर हक्कासाठी आणि सरकारच्या चुकांवर न्यायालयीन लढा देणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी तर एक्सवर पोस्ट करत म्हणाले की, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पंतप्रधान मोदी यांना त्यांच्या घरी प्रवेश देऊन खाजगी बैठकीला परवानगी दिली. यातून त्यांनी न्यायक्षेत्रात अत्यंत वाईट संदेश दिला असून कायद्याने नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण कऱण्याची जी जबाबदारी न्यायपालिकेवर सोपविण्यात आली, त्या हक्काचे रक्षण करता यावे यासाठी कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका या यंत्रणा वेगवेगळ्या जाणीवपूर्वक ठेवण्यात आल्या. त्यामुळेच न्यायाधीशाने एकांतात राहुन न्यायपपालिकेसंदर्भात असलेल्या विश्वासाला आणि ज्या पदावर ते विराजमान आहेत त्या विषयीचा संशय निर्माण होऊ द्यायचा नाही हे न्यायाधीशांवर घालण्यात आलेला कोड ऑफ कंडक्ट आहे. आणि त्या कोड ऑफ कंडक्टचे सरळ उल्लंघन केल्याचे दिसून येत आहे असा आरोपही केला.
Code of Conduct for Judges:
“A Judge Should practice a degree of aloofness consistent with the dignity of his office.
There should be no act or omission by him which is unbecoming of the high office he occupies and the public esteem in which that office is held”
Violation of Code pic.twitter.com/kNjuMosbgZ— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 12, 2024
