काँग्रेस-हिंडेनबर्ग आरोपप्रकरणी माधबी पुरी आणि धवल बुच यांच्याकडून निवेदन जारी सेबीच्या पुर्णवेळेत रूजू होण्यापूर्वीच सर्व माहिती दिल्याचा दावा

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) माधबी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी शुक्रवारी एक संयुक्त निवेदन जारी केले आणि काँग्रेस आणि हिंडेनबर्ग संशोधन संस्थेने केलेल्या आरोप हे फेटाळून लावल्याचा प्रयत्न केला. शुक्रवारी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात त्यांनी अलीकडील आरोपांचे वर्णन माधबी पुरी-धवल बुच यांनी “पूर्णपणे खोटे, दुर्भावनापूर्ण आणि बदनामीकारक” असल्याचा दावा केला.

निवेदनात महिंद्रा अँड महिंद्रा, पिडीलाइट, डॉ. रेड्डीज आणि अल्वारेझ आणि मार्सल यांसारख्या कंपन्यांसोबत धवल बुच यांच्या सल्लागार असाइनमेंटची रूपरेषा देण्यात आली आहे. त्यांनी सांगितले की, हे करार पूर्णपणे गुणवत्तेवर आधारित होते आणि माधबी पुरी बुच यांनी सेबीचे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारण्याआधी ते चांगले होते.

“हे दुर्दैवी आहे की धवल बुच आणि भारतातील अगोरा ॲडव्हायझरी आणि सिंगापूरमधील अगोरा पार्टनर्स या कंपन्यांच्या सल्लागार असाइनमेंट्सबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. असे दिसते की जेव्हा एखाद्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या जोडीदाराची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली जाते तेव्हा, याचे श्रेय व्यावसायिक गुणवत्तेच्या पलीकडे असलेल्या घटकांना दिले जाणे आवश्यक आहे.

महिंद्रा अँड महिंद्राने अगोरा ॲडव्हायझरीच्या बहुतांश उत्पन्नात योगदान दिले, त्यांनी स्वतःच्या विधानात स्पष्ट केले की, माधबी पुरी बुच ने सेबीमध्ये तिची भूमिका स्वीकारण्यापूर्वी, पुरवठा साखळी व्यवस्थापनातील त्यांच्या कौशल्यासाठी धवल बुच यांना २०१९ मध्ये नियुक्त केले होते. पिडिलाइट आणि डॉ. रेड्डीज यांनी देखील अनुचित पक्षपातीपणा किंवा संघर्षाची कोणतीही कल्पना नाकारून समान भावना व्यक्त केल्या.

वोक्हार्ट असोसिएटला भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेतून भाड्याने मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी संबंधित आरोपांनाही बुचांनी संबोधित केले आणि स्पष्ट केले की माधबी पुरी बुच यांचा कंपनीच्या कोणत्याही सेबीच्या तपासात सहभाग नव्हता.

धवल बुच म्हणाले की, भाडे करार मानक बाजार अटींनुसार केला गेला होता आणि २०१७ मध्ये माधबी पुरी बुचच्या नियुक्तीपासून सेबीला खुलासा करण्यात आला होता.

पुढे बोलताना धवल बुच म्हणाले, “माधबी पुरी बुच २०१७ मध्ये पूर्ण-वेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती झाल्यापासून सर्व आवश्यक खुलासे सेबीला लेखी स्वरूपात केले गेले आहेत, ज्यात मालमत्तेचे बाजार मूल्य आणि त्यातून मिळणारे भाडे उत्पन्न यांचा समावेश आहे.

यावेळी बोलताना माधबी पुरी बुच म्हणाल्या की, असे बिनबुडाचे आरोप करणे हे सेबीसारख्या सार्वजनिक संस्थांचे संचालन करणाऱ्या सर्वसमावेशक कायदेशीर चौकटी आणि यंत्रणांकडे स्पष्ट दुर्लक्ष करत असल्याचे दर्शवते आणि ते जनतेची दिशाभूलही करत आहेत. असे आरोप, वस्तुस्थितीचे समर्थन नसलेले, व्यक्तींची, प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट्सची आणि तसेच देशातील संस्थाची प्रतिष्ठा खराब करण्याचा प्रयत्न करतात असेही यावेळी सांगितले.

याव्यतिरिक्त, विधानाने आयसीआयसीआय ICICI बँकेकडून माधबी पुरी बुच यांच्या एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन्स (ESOPs) वरील आरोप प्रकरणी बोलताना म्हणाले की, बँकेच्या नियमांनी माधबी पुरी बुच सारख्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तिच्या पेन्शन पेमेंटमध्ये अनियमितता सूचित करणाऱ्या दाव्याच्या विरुद्ध दहा वर्षांसाठी निहित पर्याय वापरण्याची परवानगी दिली आहे.

“कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन्स (ESOPs) च्या संदर्भात करण्यात आलेल्या निराधार आरोपांच्या संदर्भात, हे पूर्णपणे खोटे आहे की पर्यायांचा वापर फक्त ३ महिन्यांत केला जाईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.

“वरील तथ्ये हे स्पष्टपणे दर्शवतात की केलेले सर्व आरोप खोटे, चुकीचे, दुर्भावनापूर्ण आणि प्रेरित आहेत. हे आरोप स्वतः आमच्या प्राप्तिकर रिटर्नवर आधारित आहेत,” असे त्यात नमूद केले आहे.