वन नेशन, वन इलेक्शन प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी देशात संसद आणि विधानसभा निवडणूका होणार

काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणूकीपूर्वी देशात वन नेशन, वन इलेक्शन पद्धत लागू करण्याची चर्चा भाजपाकडून सुरु करण्यात आली होती. त्यातच देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही यासंदर्भातील अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना सादर केला होता. त्यानंतर आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वन नेशन, वन इलेक्शन प्रस्तावाला आज मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे आता देशात विविध राज्यांच्या विधानसभा आणि संसदेच्या अर्थात लोकसभा निवडणूका एकदम घेण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावातंर्गत  एकाचवेळी दोन टप्प्यात निवडणुका होतील. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा समावेश असेल, तर दुसऱ्या टप्प्यात पहिल्या टप्प्याच्या १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा समावेश असेल.

कोविंद समितीने मार्चमध्ये आपला अहवाल २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधी सरकारला सादर केला होता. या समितीने शिफारस केली होती की सरकारने एक वेळचा सल्ला म्हणून पर्याय म्हणून यास घ्यावे, ज्यासाठी केंद्र सरकारने ” लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच नियुक्त तारीख. या तारखेनंतर मतदान होणाऱ्या सर्व राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संसदेत संपुष्टात येईल.

हे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे निवडणूक घेण्याची कालचक्र मर्यादा निश्चित करेल आणि आणि एकाच वेळी निवडणुका परत घेईल.
त्यानंतर दुसरी पायरी म्हणून लोकसभा आणि राज्याच्या निवडणुका १०० दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायतीच्या निवडणुका घ्याव्यात.

अविश्वास प्रस्ताव, त्रिशंकू सभागृह किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीमुळे संसदेचे अकाली विसर्जन किंवा विधानसभेच्या अकाली विसर्जनामुळे सुसंगतता विस्कळीत होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी, समितीने असे सुचवले आहे की केवळ उर्वरित निवडणुकांसाठी नवीन निवडणुका घेण्यात याव्यात. एकाचवेळी मतदानाचे पुढील चक्र होईपर्यंत टर्म किंवा “अकाल न झालेली मुदत” याखाली ही पद्धत राबविण्याचा पर्याय राबविता येणार आहे.

लोकसभेत भाजपाची संख्या कमी झाली असूनही, विद्यमान एनडीए सरकारने देशात एकाचवेळी निवडणुका लागू करण्याच्या इराद्याचा पुनरुच्चार पुन्हा एकदा केला आहे. ज्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे. मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केंद्र सरकारच्या कामगिरीबद्दल पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या चालू कार्यकाळात “एक राष्ट्र, एक निवडणूक” योजना लागू करणार असल्याचे सांगितले होते. तसेच लोकसभा निवडणुकीनंतरचे पहिले १०० दिवसात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

तर या वर्षी १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आयोजित सोहळ्या दरम्यान पंतप्रधानांनी वन नेशन वन इलेक्शन कायद्यासाठी एकत्र येण्याची विनंती केली होती.

📡𝐋𝐈𝐕𝐄 Now📡#Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw

Watch live on #PIB's📺

▶️Facebook: https://t.co/ykJcYlNrjj
▶️YouTube: https://t.co/6yN0ZbSLPv

— PIB India (@PIB_India) September 18, 2024