सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी SEBI ने असे म्हटले आहे की त्यांच्या अध्यक्षा, माधबी पुरी बुच यांनी हितसंबंधांच्या संभाव्य संघर्षांमुळे स्वतःला माघार घेतल्याच्या घटनांबद्दलची माहिती “सहजपणे” उपलब्ध नाही आणि असा डेटा गोळा केल्याने त्याची संसाधने “अनैतिकतेने वळवली” जातील. पारदर्शकता कार्यकर्ते कमोडोर लोकेश बत्रा (निवृत्त) यांनी आरटीआय चौकशीत हा प्रतिसाद दिला आहे, असे पीटीआयने वृत्त दिले आहे.
सेबी SEBI ने “वैयक्तिक माहिती” आणि वैयक्तिक सुरक्षेला संभाव्य धोक्यांचा हवाला देऊन बुचच्या आर्थिक घोषणांच्या प्रती सरकार आणि सेबी SEBI बोर्डाला जारी करण्यास नकार दिला. नियामकाने या खुलाशांच्या तारखाही जाहीर करण्यास नकार दिला.
सेबी SEBI सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अर्थात सीपीआयओ CPIO म्हणाले, मागलेली माहिती तुमच्याशी संबंधित नसल्यामुळे आणि ती वैयक्तिक माहितीशी संबंधित असल्याने, ज्याच्या प्रकटीकरणाचा कोणत्याही सार्वजनिक क्रियाकलाप किंवा हिताशी संबंध नाही आणि त्यामुळे गोपनीयतेवर अनावश्यक आक्रमण होऊ शकते. व्यक्तीचे आणि व्यक्तीचे जीवन किंवा शारीरिक सुरक्षितता देखील धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे आरटीआय RTI कायदा, २००५ च्या कलम 8(1)(g) आणि 8(1)(j) नुसार सूट देण्यात आली आहे.”
“माधबी पुरी बुच यांनी त्यांच्या कार्यकाळात हितसंबंधांच्या संभाव्य संघर्षांमुळे स्वत:ला माघार घेतलेल्या प्रकरणांची माहिती सहज उपलब्ध नाही आणि ती एकत्र केल्याने कलम ७(९) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणाची संसाधने असमानतेने वळवली जातील. आरटीआय कायदा,” त्यात म्हटले आहे.
कलम ८(१)(g) सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना एखाद्याच्या जीवाला धोका निर्माण करणारी माहिती रोखून ठेवण्याची परवानगी देते, तर कलम ८(१)(j) सार्वजनिक हिताशी संबंधित नसलेली वैयक्तिक माहिती रोखून ठेवण्याची परवानगी देते. सीपीआयओ CPIO अजूनही माहिती उघड करू शकते जर प्रकटीकरणातील सार्वजनिक हित संरक्षित हितांपेक्षा जास्त असेल.
११ ऑगस्टच्या एका प्रेस रिलीझमध्ये, सेबीने दावा केला होता की बुच यांनी संभाव्य हितसंबंधांच्या संघर्षांच्या बाबतीत स्वतःला माघार घेतली आहे. माधबी पुरी बुच यांनी वेळोवेळी गुंतवणूकीबाबत सिक्युरिटीज होल्डिंगशी संबंधित खुलासे केले असल्याचे नमूद केले.
यूएस-स्थित शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने आरोप केला आहे की अदानी समूहाविरुद्ध कारवाई करण्यास सेबीची अनिच्छेने समूहाशी जोडलेल्या ऑफशोअर फंडांमधील बुचच्या स्टेकशी जोडलेले असू शकते. फर्मने असा आरोप केला आहे की बुच आणि तिचा पती धवल यांनी विनोद अदानी यांनी कथितपणे वापरलेल्या फंडात गुंतवणूक केली होती आणि यामुळे धवलचे खाजगी इक्विटी फर्म ब्लॅकस्टोनशी संबंध आहेत.
सेबीने म्हटले आहे की अदानी समुहावरील आरोपांची रीतसर चौकशी करण्यात आली आहे, हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये सूचित केले की अदानी विरुद्ध २६ पैकी २४ तपास पूर्ण झाले आहेत, अतिरिक्त तपास निष्कर्षाजवळ आहेत.
The multiple conflicts of interest of the SEBI Chairperson that have been revealed so far are shocking in themselves.
Now in a move that adds more fuel to the raging fire, SEBI has simply refused to divulge information to a RTI activist on instances of the SEBI Chairperson…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 20, 2024
सेबीच्या अध्यक्षा माधबी बुच यांनी हितसंबंधांच्या संघर्षामुळे स्वतःला माघार घेतल्याची उदाहरणे उघड करण्यास सेबीने नकार दिल्याची काँग्रेसने निंदा केली आहे आणि असे म्हटले आहे की हे सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेची “थट्टा” करते.
या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी याला “दयनीय” म्हटले आहे.
एक्स X वरील दुसऱ्या पोस्टमध्ये, जयराम रमेश म्हणाले, “आतापर्यंत उघडकीस आलेले सेबी SEBI चेअरपर्सनच्या हितसंबंधांचे अनेक संघर्ष स्वतःच धक्कादायक आहेत. आता भडकलेल्या आगीत आणखी इंधन भरणाऱ्या हालचालीमध्ये, सेबीच्या अध्यक्षांनी हितसंबंधांच्या संभाव्य संघर्षाच्या मुद्द्यांवर स्वत:ला माघार घेतल्याच्या घटनांवरून आरटीआय कार्यकर्त्याला माहिती देण्यास सेबी SEBI ने नकार दिला आहे.
“सेबीच्या संबंधात हे सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेची थट्टा करते, अशी खोचक टीकाही जयराम रमेश यांनी केली.