सर्बानंद सोनोवाल यांची माहिती, जहाज बांधणीसाठी २५ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद दिर्घकालीन वित्त पुरवठा कऱण्याचा उद्देश

जहाजबांधणी मंत्रालयाने केलेल्या अभ्यासानुसार आणि त्यांना अनेक भागधारकांकडून इनपुट मिळाले आहेत आणि “जहाज बांधणीला मदत करण्यासाठी योजनांना अंतिम रूप देण्याच्या” प्रक्रियेत आहे. यामध्ये ₹२५,००० कोटींचा सागरी विकास निधीची तरतूद करणे समाविष्ट आहे, ज्याचे उद्दिष्ट कमी किमतीचे, दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्याचे धोरण असल्याची माहिती जहाज बांधणी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी दिली.

या योजनांमध्ये अद्ययावत जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य धोरणाचे (SBFAP 2.0) नूतनीकरण, ग्रीन शिपसाठी विशेष प्रोत्साहन, जहाज तोडणे क्रेडिट नोट्स, एबीएफएपी SBFAP २.० च्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च संस्थेची स्थापना यासह इतर गोष्टींचा समावेश असेल, केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी मंत्री आणि जलमार्ग, सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितले.

२०२३-२४ मध्ये १० वर्षांच्या कालावधीत भारताने १५२६ पर्यंत भारतीय ध्वजांकित जहाजे किंवा जहाजांमध्ये २२ टक्के वाढ केली आहे.
मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, FY24 मध्ये भारताने २६,४१२ ग्रॉस टनेज (GT) असलेली जहाजे बांधली, ज्यामध्ये १९ टक्के वाढ नोंदवली गेली.
सागरी क्षेत्राला कमी किमतीचा, दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यासाठी ₹२५,००० कोटींचा सागरी विकास निधी स्थापन करण्याच्या दिशेने मोठा प्रयत्न केला जाईल.

“हा निधी भारतीय ध्वजांकित जहाजांद्वारे परदेशातील मालवाहतुकीतील भारताच्या वाटा कमी होण्याकडे लक्ष देतो; आणि परदेशी फ्लीट रिलायन्सशी संबंधित जोखीम कमी करते,” सोनोवाल म्हणाले.

त्यांच्या मते, आर्थिक परिणामामध्ये वाढीव जहाज अधिग्रहण आणि भारतीय मालकी, रोजगार निर्मिती, ऊर्जा, अन्न आणि आर्थिक सुरक्षा, पुरवठा साखळी लवचिकता, परकीय चलन आणि जीडीपी वाढ यांचा समावेश आहे.

“सामुद्रिक विकासाच्या इतर क्षेत्रांतील आर्थिक गरजांना सहाय्य करण्याव्यतिरिक्त पुढील दशकात सुमारे १,००० भारतीय-निर्मित जहाजे खरेदी करण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी विशेष उद्देश वाहने (SPVs) तयार करण्यासाठी या निधीतून मदत करणे अपेक्षित आहे,” मंत्री पुढे म्हणाले.
SBFAP च्या दुसऱ्या टप्प्यात, कमी कार्बन उत्सर्जित करणारे इंधन किंवा ग्रीन हायड्रोजन वापरणाऱ्या हिरव्या जहाजांसाठी विशेष प्रोत्साहनांचा विचार केला जाईल, सोनोवाल म्हणाले.

जहाज तोडण्याच्या उद्योगातही सुधारणांवर काम केले जात आहे. विचाराधीन मुद्द्यांमध्ये जहाजमालकाचे जहाज भारतीय यार्डमध्ये स्क्रॅप झाल्यावर क्रेडिट नोट जारी करणे समाविष्ट आहे. भारतीय शिपयार्डमध्ये तेच बांधले जात असल्यास, नवीन जहाजाच्या बांधकामाच्या खर्चाच्या तुलनेत हे परतफेड करण्यायोग्य असेल.

“SBFAP 2.0 च्या अंमलबजावणीला चालना देण्यासाठी आणि जहाजबांधणी उद्योगाच्या वाढीसाठी पायाभूत सुविधांची स्थापना, क्षमता आणि कौशल्यांचा विकास यासारख्या इतर उपक्रमांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एक सर्वोच्च संस्था देखील विचारात घेतली जात आहे,” ते म्हणाले.
क्षमता निर्माण उपक्रमांच्या दृष्टीने, प्रस्तावांचा एक वेगळा संच “MoPSW येथे तयार होत आहे”. हाती घेतलेल्या काही मुद्द्यांमध्ये जहाजबांधणी क्षमतेसाठी राष्ट्रीय केंद्राची स्थापना करणे समाविष्ट आहे जे सागरी क्षेत्रातील भारतीय मनुष्यबळाला अभ्यासक्रम, प्रशिक्षणार्थी आणि इंटर्नशिप प्रदान करेल.

जहाज बांधणी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन; आणि जहाजबांधणी क्षेत्रासाठी सामान्य सागरी मालमत्तेचा निधी आणि चाचणी सुविधांचा विचार केला जात आहे,” सोनोवाल म्हणाले.

किनारी राज्यांच्या सहकार्याने देशात नवीन जहाजबांधणी सुविधा, सहायक युनिट्स तसेच कंटेनर उत्पादनासारख्या सहाय्यक उद्योगांची स्थापना करण्यासाठी उद्योगातील खेळाडूंना प्रोत्साहन दिले जाईल.