इन्फोसिस कर प्रकरणी केंद्र सरकार परिपत्रकच बदलण्याच्या विचारात कर माफी देण्यासाठी परिपत्रकच बदलून माफी देण्याचा विचार

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) त्यांच्या २६ जून २०२४ च्या परिपत्रकात बदल करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज इन्फोसिसच्या नेहमीप्रमाणे-निधी हस्तांतरणासाठी संपूर्ण वस्तू आणि सेवा कर दायित्व रद्द करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. अधिकृत सूत्रानुसार परदेशातील शाखांना, या बदलामुळे फर्म आणि इतर ज्यांना तत्सम नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत, त्यावरील कराचा बोजा काढूने शक्य होणार आहे.

२०१७-१८ आणि २०२१-२२ या कालावधीत रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम अंतर्गत कंपनीला या संदर्भात कर नोटीस ३०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती.

जूनचे परिपत्रक समूह कंपन्यांमधील सेवांच्या आयातीसाठीचे व्यवहार मूल्य ‘शून्य’ मानले जाण्याची परवानगी देत, जर प्राप्तकर्ता इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा पूर्णपणे लाभ घेऊ शकेल. म्हणून, ज्या पुरवठ्यांवर संपूर्ण आयटीसी ITC मिळू शकेल, त्यांच्यावर कोणताही जीएसटी GST आकारला जात नाही.

तथापि, या सवलतीचा विस्तार अशा परिस्थितीत होत नाही जेथे सेवांचा वापर सूट किंवा जीएसटी नसलेल्या पुरवठ्यासाठी केला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये, प्राप्तकर्ता संपूर्ण आयटीसी ITC चा दावा करू शकत नाही, कारण जीएसटी GST कायदा “मुक्त पुरवठा” करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इनपुट आणि सेवांवर क्रेडिट प्रतिबंधित करतो.

या मर्यादेचा अर्थ असा आहे की सेवांच्या आयातीवर वास्तविक विचार किंवा खुल्या बाजार मूल्यावर आधारित जीएसटी अद्याप आकारला जाऊ शकतो, अगदी समूह कंपन्यांमध्येही. परिपत्रकातील प्रस्तावित बदल करदात्यांच्या बाजूने या समस्येचे निराकरण करतील. २०१८-१९ या वर्षातील कर मागण्या मागे घेण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे एका सूत्राने सांगितले. त्यानंतरच्या वर्षांशी संबंधित कर नोटिसांसाठीही हाच दृष्टिकोन घेतला जाऊ शकतो.

जीएसटी फील्ड अधिकारी इन्फोसिसने त्यांच्या परदेशी शाखांसोबत केलेल्या व्यवहारांबद्दल वर्षानुवर्षे सादर केलेल्या कागदपत्रांचा अभ्यास करत आहेत.

जुलैमध्ये, जीएसटी GST इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने (DGGI) इन्फोसिसला ३२,४०३ कोटी रुपयांची ‘प्री-शो-कॉज’ नोटीस जारी केली होती, ज्यात असे नमूद केले होते की कंपनीने ‘रिव्हर्स-चार्ज मेकॅनिझम’ (RCM) अंतर्गत जीएसटी GST भरला नाही. जुलै २०१७ आणि २०२१-२२ या कालावधीसाठी त्याच्या परदेशातील शाखांमधून प्राप्त झालेल्या सेवांची आयात. परंतु नंतर आयटी IT मेजरने त्या कालावधीत केलेल्या व्यवहारांची कागदपत्रे सादर केल्यानंतर २०१७-१८ साठी ३,९८९ कोटी रुपयांची नोटीस मागे घेतली.

एका अधिकाऱ्याने यापूर्वी सांगितले होते की, इन्फोसिस Infosys ला उर्वरित वर्षांसाठी (२०१८-१९ ते २०२१-२२) कर मागणी विरुद्ध ३० नोव्हेंबरपर्यंत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे – कंपन्यांसाठी त्यांचे वार्षिक विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत आहे.

“कागदपत्रे सबमिट केल्यावर, कंपनीने तिच्या परदेशी शाखांद्वारे केलेल्या व्यवहारांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) उपलब्ध आहे की नाही या आधारावर कर अधिकारी कंपनीच्या कर दायित्वाची तपासणी करतील…संपूर्ण आयटीसी ITC उपलब्ध असल्यास, कर. नोटिसा मागे घेतल्या जातील,” अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

दरम्यान, आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर फील्ड ऑफिसर्सने कर मागण्या मागे घेतल्या नाहीत तर २६ जूनच्या सीबीआयसी CBIC परिपत्रकात बदल करून इन्फोसिसला दिलासा दिला जाऊ शकतो. जूनचे परिपत्रक समूह कंपन्यांमधील सेवांच्या आयातीसाठीचे व्यवहार मूल्य ‘शून्य’ मानले जाण्याची परवानगी देते, जर प्राप्तकर्ता इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा पूर्णपणे लाभ घेऊ शकेल. म्हणून, ज्या पुरवठ्यावर संपूर्ण आयटीसी ITC मिळू शकेल, त्यावर कोणताही जीएसटी GST आकारला जात नाही.

तथापि, या सवलतीचा विस्तार अशा परिस्थितीत होत नाही जेथे सेवांचा वापर सूट किंवा जीएसटी नसलेल्या पुरवठ्यासाठी केला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये, प्राप्तकर्ता संपूर्ण आयटीसी ITC चा दावा करू शकत नाही, कारण जीएसटी GST कायदा “मुक्त पुरवठा” करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इनपुट आणि सेवांवर क्रेडिट प्रतिबंधित करतो. या मर्यादेचा अर्थ असा आहे की सेवांच्या आयातीवर वास्तविक विचार किंवा खुल्या बाजार मूल्यावर आधारित जीएसटी अद्याप आकारला जाऊ शकतो.