महाराष्ट्राला आपत्ती निवारणासाठी सर्वाधिक १४२० कोटी रुपयांचा निधी वितरित निधीसाठी मार्गदर्शक तत्वे शिथिल, तातडीने निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश

राज्यातील अतिवृष्टी, ओला दुष्काळ तसेच पावसाळ्यातील नुकसान भरपाईसाठी केंद्र सरकारने आज देशातील २२ राज्यांना आपत्ती निवारणासाठी ७ हजार ५३२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला. यामध्ये महाराष्ट्राला सर्वाधिक १४२०.८० कोटी रुपयांचा निधी अर्थ मंत्रालयाकडून वितरित करण्यात आला आहे. या यादीत उत्तर प्रदेश राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर असून ८१२ कोटी रुपये, तर ओडिशा तिसऱ्या क्रमांकावर असून ७०७.६० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

देशभरात अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे शिथिल करण्यात आली आहेत आणि मागील आर्थिक वर्षात राज्यांना प्रदान केलेल्या रकमेच्या उपयोग प्रमाणपत्राची वाट न पाहता ही रक्कम राज्यांना तात्काळ मदत म्हणून गृह मंत्रालयाच्या शिफारसीने निर्गमित करण्यात आली आहे.

वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान, दोन समान हप्त्यांमध्ये जारी केले जाते. याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, निधी आधीच्या हप्त्यामध्ये जारी केलेल्या रकमेचा वापर प्रमाणपत्र मिळाल्यावर आणि राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ) कडून हाती घेतलेल्या उपक्रमांबद्दल राज्य सरकारकडून अहवाल मिळाल्यावर जारी केला जातो. तथापि, अतिवृष्टीच्या परिस्थितीची निकड लक्षात घेऊन यावेळी निधी देताना या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.

राज्य आपत्ती निवारण निधीचा (एसडीआरएफ) वापर केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सूनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढग फुटणे, कीटकांचा हल्ला आणि शीतलहरी यांसारख्या अधिसूचित आपत्तीतील पीडितांना तत्काळ मदत देण्यासाठी खर्च भागवण्यासाठी केला जातो.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या कलम 48 (1) (अ) अंतर्गत प्रत्येक राज्यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. हा निधी अधिसूचित आपत्तींना प्रतिसाद देण्यासाठी राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेला प्राथमिक निधी आहे. केंद्र सरकारचे एसडीआरएफ मध्ये सर्वसाधारण राज्यांमध्ये ७५ टक्के आणि उत्तर-पूर्व आणि हिमालयातील राज्यांमध्ये ९० टक्के योगदान असते.