Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई पोलिसांनी अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) (एससी/एसटी कायदा) [समीर वानखेडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य] अंतर्गत दाखल केलेल्या खटल्यात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्याचा विचार करत आहेत.
अतिरिक्त सरकारी वकील एस.एस. कौशिक यांनी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला माहिती दिली की पोलिसांनी त्यांचा तपास पूर्ण केला आहे आणि २०२२ च्या प्रकरणासंदर्भात मॅजिस्ट्रेट कोर्टात “सी-सारांश अहवाल” सादर केला जाईल कारण या प्रकरणात पुढे जाण्यासाठी पुरावे उपलब्ध नाहीत.
समीर वानखेडे यांनी यापूर्वी न्यायालयात धाव घेतली होती आणि या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) सारख्या स्वतंत्र संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती केली होती.
ऑगस्ट २०२२ मध्ये त्यांनी नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध एससी/एसटी कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारीशी संबंधित हे प्रकरण होते.
सोमवारी उशिरा उपलब्ध झालेल्या १४ जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने समीर वानखेडे यांची याचिका निकाली काढली, असे नमूद केले की “पोलिसांच्या विधानानुसार, विचारार्थ काहीही शिल्लक राहिलेले नाही.”
तथापि, खंडपीठाने स्पष्ट केले की समीर वानखेडे अजूनही इतर कायदेशीर उपायांचा अवलंब करू शकतात.
“आम्ही याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीच्या किंवा पोलिसांनी केलेल्या तपासाच्या गुणवत्तेत गेलो नाही आणि सर्व पक्षांचे सर्व युक्तिवाद खुले ठेवले आहेत,” असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
महार अनुसूचित जातीचे समीर वानखेडे यांनी आरोप केला की नवाब मलिक यांनी मलिक यांचा जावई समीर खान याला ड्रग्जशी संबंधित प्रकरणात अटक केल्यानंतर त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची बदनामी करण्यासाठी दीर्घकाळ मोहीम सुरू केली.
समीर वानखेडे यांनी असा दावा केला की मलिक यांनी त्यांच्या जातीला लक्ष्य केले आणि त्यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यामुळे त्यांना मोठा मानसिक त्रास झाला.
उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध मानहानीच्या खटल्यात आदेश देऊनही, त्यांनी प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन सुरूच ठेवले, असा आरोप वानखेडे यांनी केला.
त्यांनी २७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या सत्यतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
जात तपासणी समितीने यापूर्वी ९१ पानांच्या अहवालात समीर वानखेडे यांच्या प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळली होती, ज्याचा उल्लेख समीर वानखेडे यांनी त्यांच्या याचिकेत केला होता.
समीर वानखेडे यांनी त्यांच्या याचिकेत पुढे असे निदर्शनास आणून दिले की गोरेगाव पोलिसांना अनेक वेळा स्मरणपत्रे देऊनही एससी/एसटी कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी एफआयआरमध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या नाहीत.
त्यांनी असेही म्हटले की आरोपांचे गांभीर्य असूनही, मलिक यांना अटक करण्यात आली नाही आणि आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही, ज्यामुळे सीबीआय चौकशीची विनंती करण्यात आली.
वकील सना रईस खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ वकील राजीव चव्हाण वानखेडे यांच्या वतीने हजर झाले. राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील एस.एस. कौशिक यांनी बाजू मांडली.
