१ सप्टेंबर रोजी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये भारताचे सकल वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी GST संकलन १० टक्क्यांनी वाढून सुमारे १.७५ लाख कोटी रुपये झाले आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये जीएसटी GST महसूल १.५९ लाख कोटी रुपये होता, तर जुलैमध्ये जमा-अप १.८२ लाख कोटी रुपये होता.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये देशांतर्गत महसूल ९.२ टक्क्यांनी वाढून सुमारे १.२५ लाख कोटी रुपये झाला. वस्तूंच्या आयातीतून एकूण जीएसटी GST महसूल १२.१ टक्क्यांनी वाढून ४९,९७६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
या महिन्यात २४,४६० कोटी रुपयांचा परतावा जारी करण्यात आला असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत ३८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. परताव्याचे समायोजन केल्यानंतर, निव्वळ जीएसटी महसुलात ६.५ टक्के वाढ झाली असून, समीक्षाधीन महिन्यात १.५ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, जीएसटी परिषद पुढील महिन्यात कर दरांच्या तर्कसंगतीकरणावर चर्चा करेल. तसेच कर आणि स्लॅबमध्ये बदल करण्याबाबत अंतिम निर्णय नंतर घेतला जाईल. तिने असेही सांगितले की लक्झरी आणि मालावरील भरपाई सेसवर देखील चर्चा होणार आहे आणि ९ सप्टेंबर किंवा नंतरच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊ शकते.
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली दर तर्कसंगतीकरणावर मंत्री गटाची (GoM) गेल्या आठवड्यात बैठक झाली आणि वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी GST अंतर्गत ५,१२,१८ आणि २८ टक्के अपरिवर्तित स्लॅब कायम ठेवण्यावर व्यापकपणे एकमत असल्याचे सांगितले.
पॅनेलने फिटमेंट कमिटीला – कर अधिकाऱ्यांच्या गटाला – काही वस्तूंवर टिंकरिंग दरांच्या परिणामाचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि जीएसटी कौन्सिलसमोर सादर करण्याचे काम दिले.
निर्मला सीतारामन पुढे बोलताना म्हणाल्या की, आगामी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत दर तर्कसंगतीकरणाचा मुद्दा घेतला जाईल. या विषयावर चर्चा होईल. अधिकाऱ्यांची समिती दर तर्कसंगतीकरणावर सादरीकरण करेल, तथापि, दर तर्कसंगत करण्याबाबत अंतिम निर्णय पुढील बैठकीत घेण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले होते.