देशाच्या जीएसटी वसुलीत १२.४ टक्क्याने वाढ; दोन लाख कोटींचा टप्पा पार

सबंध देशभरात लोकसभा निवडणूकीतील राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय नेत्यांकडून आणि सर्वच लहान-मोठ्या राजकिय पक्षांकडून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. तसेच प्रत्येक राजकिय पक्षाकडून आपल्याच पक्षाचे सरकार केंद्रात येणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तर दुसऱ्याबाजूला मागील वर्षभरातील जीएसटी जमा झाल्याची आकडेवारी जाहिर झाली आहे. मागील वर्षभरात वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) महसूल एप्रिल महिन्यात विक्रमी ₹२.१ कोटीच्या विक्रमी टॅलीच्या तुलनेत १२.४% वाढ दर्शवते. निव्वळ परताव्याचा, महिन्याचा GST महसूल ₹१.९२ लाख कोटी होता, जो एप्रिल २०२३ च्या संकलनापेक्षा १७.१% जास्त होता.

देशांतर्गत व्यवहारातून महसूल १३.४% वाढला असल्याचे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे, तर वस्तूंच्या आयातीमुळे अप्रत्यक्ष कर संकलनात ८.३% वाढ झाली आहे, जीएसटीच्या प्रवाहाला “₹२ लाख कोटींचा महत्त्वाचा टप्पा पार करण्यास” मदत झाली आहे.

हे मार्चमध्ये ५% आलेल्या घटच्या तुलनेत वस्तूंच्या आयातीतील महसुलात पुन्हा एकदा वाढ झाल्याचे दर्शविते, तर देशांतर्गत व्यवहारांची वाढ एप्रिलमध्ये मागील महिन्यात नोंदवलेल्या १७.६% वाढीच्या तुलनेत कमकुवत झाली. एकूणच, सकल जीएसटी GST महसूल मार्चमध्ये ११.५ % च्या मंद गतीने वाढला होता, तर निव्वळ महसूल १८.४% वाढला होता, निव्वळ आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस एप्रिलच्या वाढीपेक्षा किंचित वेगवान होता.

जीएसटी भरपाई उपकर संकलन देखील ₹१३,२६० कोटींच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले, ज्यामध्ये आयात केलेल्या वस्तूंवर जमा केलेल्या ₹१,००८ कोटींचा समावेश आहे. ऑटोमोबाईल्स आणि तंबाखू उत्पादनांसारख्या निवडक वस्तूंवर २८% च्या सर्वोच्च जीएसटी GST दरापेक्षा जास्त आणि वर सेस लावला जातो.

२०१७ च्या जीएसटी GST पद्धतीमध्ये बदल झाल्यामुळे राज्यांना झालेल्या महसुली नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी सुरू करण्यात आलेला, हा उपकर आता लॉकडाऊनमुळे महसुलात घट झाल्याने राज्यांना भरपाई देण्यासाठी कोविड महामारीच्या काळात घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरला जात आहे.

केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) ₹ ४३,८४६ कोटी, राज्य GST महसूल ₹ ५३,५३८ कोटी आणि एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) ₹ ९९,६२३ कोटींच्या उत्पन्नाकडे लक्ष वेधून, सर्व घटकांमध्ये सकारात्मक कामगिरी झाली आहे यावर मंत्रालयाने जोर दिला. . IGST कलेक्शनमध्ये आयात केलेल्या वस्तूंवर जमा झालेल्या ₹३७,८२६ कोटींचा समावेश आहे.

केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) ₹ ४३,८४६ कोटी, राज्य GST महसूल ₹ ५३,५३८ कोटी आणि एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) ₹ ९९,६२३ कोटींच्या उत्पन्नाकडे लक्ष वेधून, सर्व घटकांमध्ये सकारात्मक कामगिरी झाली आहे यावर मंत्रालयाने जोर दिला. . IGST कलेक्शनमध्ये आयात केलेल्या वस्तूंवर जमा झालेल्या ₹३७,८२६ कोटींचा समावेश आहे.

“केंद्र सरकारने जमा केलेल्या IGST मधून ₹५०,३०७ कोटी CGST आणि ₹४१,६०० कोटी SGST ला सेटल केले. हे नियमित सेटलमेंटनंतर एप्रिल २०२४ साठी CGST साठी ₹९४,१५३ कोटी आणि SGST साठी ₹९५,१३८ कोटी च्या एकूण महसुलात रूपांतर करते,” वित्त मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.

👉 #GST revenue collection for April 2024 highest ever at Rs 2.10 lakh crore

👉 #GST collections breach landmark milestone of ₹2 lakh crore

👉 Gross Revenue Records 12.4% y-o-y growth

👉 Net Revenue (after refunds) stood at ₹1.92 lakh crore; 17.1% y-o-y growth

Read more… pic.twitter.com/XLQBz60w8H

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 1, 2024

जम्मू आणि काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम या पूर्वीच्या राज्यासह चार राज्यांनी गेल्या महिन्यात महसुलात घट नोंदवली. आठ राज्यांनी देशांतर्गत महसुलातील एकूण १३.४% वाढीच्या तुलनेत निःशब्द वाढ पाहिली, ज्यात झारखंड (३%), उत्तराखंड (४%) आणि तामिळनाडू (६%) मध्ये सर्वात कमकुवत वाढ दिसून आली. केरळ आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या महसुलात ९% वाढ झाली आहे, तर मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा संकलनात प्रत्येकी ११% वाढ झाली आहे.

गुजरात, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील महसूल राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळपास १३% वाढला. मिझोराममध्ये सर्वाधिक ५२% वाढ नोंदवली गेली, त्यानंतर आसाम (२५%) आणि दिल्ली, बिहार आणि गोवा, यापैकी प्रत्येकाने २३% वाढ नोंदवली. हरियाणामध्ये महसुलात २१% वाढ झाली आहे, तर त्रिपुरासाठी २०%, उत्तर प्रदेशसाठी १९% आणि ओडिशासाठी १७% वाढ झाली आहे. संघर्षग्रस्त मणिपूरमधील महसुलातही १५% वाढ नोंदवली गेली.

GST collection crosses ₹ 2 lakh crore benchmark, thanks to the strong momentum in the economy and efficient tax collections.
Congratulations to the Central Board of Indirect Taxes & Customs (@CBIC_India), Dept of Revenue, all officers at the state and central levels. Their…

— Nirmala Sitharaman (Modi Ka Parivar) (@nsitharaman) May 1, 2024