केंद्र सरकारकडून कर्ज कमी करण्यासाठी लवकरच योजनेची शक्यता जीडीपीच्या तुलनेत कर्ज मोठ्या प्रमाणावर

२०२५-२६ नंतरच्या कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तरामध्ये कपात करण्याच्या प्रस्तावामुळे नवीन वित्तीय एकत्रीकरण रोडमॅपचा भाग म्हणून सरकारी वित्तपुरवठा अधिक पारदर्शकता आणणे अपेक्षित आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी सूत्राने सांगितले.

“ऑफ-बजेट कर्जे वित्तीय तुटीमध्ये परावर्तित होत नाहीत परंतु केंद्र सरकारच्या कर्जामध्ये दिसून येतात. त्यामुळे कर्ज कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवणे हे वित्तीय एकत्रीकरणासाठी अधिक चांगले आणि अधिक पारदर्शक मार्ग आहे,” सूत्राने सांगितले.

पुढे, जीडीपीची टक्केवारी म्हणून वित्तीय तूट लक्ष्यित करणे म्हणजे वित्तीय एकत्रीकरण हे जीडीपीच्या कामगिरीशी निगडीत आहे, असे स्त्रोताने निदर्शनास आणून दिले आणि या दोघांना वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केले होते की २०२६-२७ पासून, सरकारचा प्रयत्न प्रत्येक वर्षी वित्तीय तूट अशा प्रकारे ठेवण्याचा असेल की केंद्र सरकारचे कर्ज जीडीपी GDP च्या टक्केवारीनुसार घसरत जाईल.

सूत्रांनी सूचित केले की वित्तीय तुटीचे लक्ष्य २०२५-२६ च्या पलिकडे श्रेणी म्हणून ठेवले जाऊ शकते परंतु त्यावर नंतर निर्णय घेतला जाईल.

FY25 साठी, केंद्रीय अर्थसंकल्पाने वित्तीय तूट जीडीपी GDP च्या ४.९% वर ठेवली आहे. २०२५-२६ मध्ये तो ४.५% पेक्षा कमी केला जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

सूत्रांनी असेही सूचित केले की वित्तीय जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन (FRBM) कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल जो सध्या वित्तीय तूट उद्दिष्टे राखण्यासाठी आणि साध्य करण्यासाठी केंद्रावर जबाबदारी निश्चित करतो.

FRBM कायद्याने वित्तीय तूट जीटीपी GDP च्या ३% वर लक्ष्यित केली आहे परंतु अधिका-यांनी अनेकदा निदर्शनास आणून दिले आहे की एका वर्षाच्या व्यतिरिक्त, हे लक्ष्य कधीही पूर्ण झाले नाही.