अमिताभ कांत यांची स्पष्टोक्ती, एका कंपनीसाठी इलेक्ट्रीक वाहन धोरणात बदल करू शकत नाही टेस्लाच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर दिली माहिती

माजी NITI आयोग सीईओ अमिताभ कांत यांनी त्यांच्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरणावर भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे आणि हे अधोरेखित केले आहे की देश विशिष्ट कंपन्यांना, अगदी टेस्लाला सामावून घेण्यासाठी आपले नियम तयार करणार नाही.

हे विधान टेस्लाच्या भारतीय बाजारपेठेतील संभाव्य प्रवेशाच्या आसपासच्या अनुमानांदरम्यान आले आहे, ज्याला एप्रिलमध्ये सीईओ एलोन मस्कच्या नियोजित भारत भेटीमुळे आणखी चालना मिळणार होती, मात्र ही भेट शेवटी रद्द करण्यात झाली.

अमिताभ कांत यांनी अधोरेखित केले की, भारतात सर्वसमावेशक ईव्ही धोरण आहे आणि सर्व कंपन्यांनी त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे अशी अपेक्षा आहे. “तुमच्याकडे वैयक्तिक कंपन्यांसाठी धोरणे असू शकत नाहीत. ईव्हीसाठी धोरण जाहीर करण्यात आल्याचे सांगितले.

यावरून टेस्लाने भारत सरकारकडून विशेष सवलती मागितल्या असतील, ही विनंती नाकारण्यात आली होती. देशांतर्गत उत्पादनात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी डिझाइन केलेले भारताचे EV धोरण, कंपन्यांना देशात उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देते.

धोरणातील प्रमुख महत्वाच्या बाबी :

– किमान गुंतवणूक थ्रेशोल्ड: किमान रु ४,१५० कोटी (USD ५०० दशलक्ष) ची गुंतवणूक आवश्यक आहे.

– डोमेस्टिक व्हॅल्यू एडिशन (DVA) आदेश: उत्पादकांनी उत्पादन युनिट स्थापन केल्यापासून तीन वर्षांच्या आत त्यांच्या वाहनातील घटकांपैकी किमान २५% भाग स्थानिक पातळीवर तयार करणे आवश्यक आहे, ते पाच वर्षांत ५०% पर्यंत वाढले पाहिजे.
– आयात सवलत: ईव्ही पॅसेंजर कार मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सची स्थापना करणाऱ्या कंपन्या पाच वर्षांसाठी १५% कमी कस्टम ड्युटीवर मर्यादित संख्येत वाहने आयात करू शकतात. ही सवलत USD ३५,००० आणि त्याहून अधिक किमतीच्या वाहनांना लागू होते.

या सवलती अंतर्गत आयात करण्यास पात्र असलेल्या ईव्हीची एकूण संख्या ६४८४ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीद्वारे निर्धारित केली जाते, जी कमी असेल. USD ८०० दशलक्ष पेक्षा जास्त गुंतवणुकीसाठी, ८,००० वाहनांच्या वार्षिक मर्यादेसह जास्तीत जास्त ४०,००० EVs आयात केले जाऊ शकतात.

शाश्वत वाहतुकीकडे जागतिक बदलामुळे ऑटोमोटिव्ह उद्योगात होत असलेले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कांट यांनी मान्य केले. त्यांनी एएनआयला सांगितले की, “एक मोठा व्यत्यय येत आहे आणि आम्ही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेग वाढवणे महत्त्वाचे आहे.” त्यांनी पुढे नमूद केले की १०,००० इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्यासाठी सरकारने ५७,६१३ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन-चाकी आणि बस उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीला चालना मिळेल.