अनिल अंबानी यांना भांडवली बाजारातून पाच वर्षांसाठी बंदी सेबीने घातली आहे. या आदेशाच्या विरोधात अनिल अंबानी सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या आदेशाचे पुनरावलोकन करत असल्याची माहिती कंपनीच्या प्रवक्त्याने रविवारी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली.
२२ ऑगस्ट २०२४ रोजी जारी करण्यात आलेली ही बंदी अंबानी आणि इतर २४ जणांविरुद्ध निधी वळवल्याच्या आरोपाचा एक भाग आहे. रिलायन्स समुहाची उपकंपनी असलेल्या रिलायन्स होम फायनान्सकडून निधी काढून टाकण्यासाठी योजना आखल्याचा आरोप करून सेबीने अंबानींना २५ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला.
रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडशी संबंधित ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या सेबीच्या अंतरिम आदेशानुसार, अंबानी यांनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि रिलायन्स पॉवर लिमिटेडच्या बोर्डाचा राजीनामा दिला आहे.
बंदी आदेशाबाबत, प्रवक्त्याने पुढे सांगितले की, “अनिल अंबानी २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी सेबीने या संदर्भात दिलेल्या अंतिम आदेशाचे पुनरावलोकन करत आहेत आणि कायदेशीर सल्ल्यानुसार योग्य ती पुढील पावले उचलतील,” असे पीटीआयच्या हवाल्याने फायनान्शिअल एक्सप्रेसने वृत्तात म्हटले आहे.
एका वेगळ्या निवेदनात, मुंबई-सूचीबद्ध रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने म्हटले आहे की, “सेबीच्या समोरच्या कार्यवाहीची ती नोटीस किंवा पक्षकार नाही ज्यामध्ये आदेश पारित केला आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विरुद्ध आदेशात कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत”.
“अंबानी यांनी याच कार्यवाहीमध्ये सेबीने ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पास केलेल्या अंतरिम आदेशानुसार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या संचालक मंडळाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे, सेबी SEBI ने पारित केलेल्या २२ ऑगस्ट २०२४ च्या आदेशाचा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या व्यवसायावर आणि व्यवहारांवर काहीही परिणाम होत नाही,” असे त्यात म्हटले आहे.