Marathi e-Batmya
रोजगार निर्मितीला केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे प्रमुख प्राधान्य असल्याने, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आता मंत्रालये आणि राज्यांमध्ये नियमित रोजगार- बेरोजगारीचा डेटा संग्रहित करण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणेची योजना करत आहे. या प्रस्तावावर, ज्याची चर्चा सुरू आहे, नोकरीच्या बाजारपेठेतील कल आणि आव्हाने समजून घेण्यास आणि पुढील संधी निर्माण करण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे.
हे लक्षात घेऊन, कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया शुक्रवारी विविध मंत्रालये, विभाग आणि संघटनांसोबत आंतर-मंत्रालयीन बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतील. या बैठकीला २० मंत्रालये आणि विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
“मीटिंग एक धोरणात्मक उपक्रम तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल जे पद्धतशीरपणे बेरोजगार डेटा कॅप्चर करेल आणि त्याचे विश्लेषण करेल आणि नोकरीच्या बाजारपेठेमध्ये मौल्यवान अंतर्दृष्टी देईल,” विकासाशी परिचित असलेल्या एका स्त्रोताने सांगितले. पुढे, देशभरातील रोजगाराच्या संधींची मागणी आणि पुरवठा या बाजूंना जोडणारी एक व्यापक चौकट, नोकरी शोधणारे आवश्यक कौशल्यांनी सुसज्ज आहेत याची खात्री सरकारला मदत करेल.
सध्या, अशा अनेक सरकारी योजना आणि कार्यक्रम आहेत ज्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मदत करतात परंतु या उपक्रमांद्वारे निर्माण केल्या जाणाऱ्या नोकऱ्यांबद्दल कोणतीही व्यापक आकडेवारी उपलब्ध नाही. “एक ३६०-अंश दृष्टीकोन, जो विद्यमान उपक्रमांचा लाभ घेतो, पद्धतशीर हस्तक्षेप ओळखतो आणि विविध भागधारकांमध्ये समन्वय निर्माण करतो, असे सूत्रांनी सांगितले.
सध्या, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाद्वारे आयोजित नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या केएलएमएस KLEMS डेटाद्वारे रोजगार आणि बेरोजगारीवरील अधिकृत डेटा उपलब्ध आहे.
भारतातील कामगारांसाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करणे, ज्यात दरवर्षी अंदाजे ८ दशलक्ष प्रवेशकर्ते आहेत, हे सरकारचे लक्ष केंद्रीत क्षेत्र आहे. भूतकाळातील अनेक एजन्सींनी चेतावणी दिली आहे की यासाठी पुरेसे उपाय न केल्यास भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश लवकरच गमावलेल्या संधीत बदलू शकतो.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये पंतप्रधानांच्या पॅकेजचा भाग म्हणून २ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चासह रोजगार आणि कौशल्यासाठी पाच योजना जाहीर केल्या आहेत. हे पॅकेज ५ वर्षांच्या कालावधीत ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देईल.
