Marathi e-Batmya
राज्यातील उद्योग गुजरातला पळवणून नेण्यावरून मध्यंतरीच्या काळात अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाल्यानंतर भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला गेल्याने महाराष्ट्राताली उत्पन्न कमी होत नाही असे राजकिय विधान करत उद्योगाबाबत आजही महाराष्ट्र एक नंबरवर असल्याचा दावाही केला होता. मात्र राज्याच्या आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालात महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पळवणून नेल्यानंतर महाराष्ट्रातील दरडोई उत्पन्नात घट झाली असल्याची माहिती पुढे आली असून देशभरात पाचव्या स्थानावर असलेल्या महाराष्ट्राचे स्थानही गुजरातने घेत महाराष्ट्राला सहाव्या स्थानावर ढकलल्याची माहितीही आर्थिक सर्व्हेक्षणात देण्यात आली आहे.
राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र राज्य दरडोई उत्पन्नात पाचव्या स्थानी होते. मात्र, वर्षभरात या स्थानावरून घसरण होत महाराष्ट्र सहाव्या स्थानावर फेकला गेला असून गुजरातने दरडोई उत्पन्नात पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळवले आहे. राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात १.९ टक्के वाढ अपेक्षित असताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्ये, तेलबिया, ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे २३ टक्के, १० टक्के, २ आणि १७ टक्के इतकी घट अपेक्षित असल्याने राज्याची चिंता वाढली आहे.
सन २०२३-२४ मध्ये देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थसव्यस्थेतील वाढ प्रत्येकी ७.६ टक्के वाढ असेल, असा अंदाज पाहणीत व्यक्त करण्यात आला आहे. सुधारित अंदाजानुसार २०२३-२४ साठी राज्याची महसुली जमा ४ लाख ८६ हजार १६ कोटी असून महसुली खर्च ५ लाख ५ हजार ६४७ कोटी आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च ३ लाख ३५ हजार ७६१ कोटी रुपये असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय राज्यावरील कर्जात १६.५ टक्के इतकी वाढ झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मार्च २०२४ अखेर राज्यावरील कर्जाचा आकडा ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर पोहचला असून कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्के आहे. मार्च २०२३ अखेर राज्यावर ६ लाख ४९ हजार ६९९ कोटी रुपये इतके कर्ज असेल, असा अंदाज गेल्या वर्षी वर्तविण्यात आला होता.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या गुरुवारच्या पहिल्या दिवशी सन २०२३-२४ या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी हा अहवाल दोन्ही सभागृहात मांडला. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याचा सन २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्य दरडोई उत्पन्न आणि कृषी उत्पादनातील घट याबाबत नकारात्मक चित्र समोर आल्याने अधिवेशनात विरोधी पक्षाच्या हाती आयते कोलीत सापडले आहे.
राज्याची आर्थिक सुस्थिती स्पष्ट करणाऱ्या घटकांपैकी एक असलेल्या दरडोई उत्पन्न या निकषात तेलंगणा हे राज्य देशात अव्वल ठरले आहे . कर्नाटकला मागे टाकत तेलंगणाने दरडोई उत्पन्न वाढीत बाजी मारली आहे. दरडोई उत्पन्नात तेलंगणा पाठोपाठ कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू आणि गुजरात असा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी असले तरी २०२२-२३ च्या तुलनेत राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली आहे. २०२१-२२ मध्ये दरडोई उत्पन्न २ लाख १९ हजार ५७३ रुपये होते ते वाढून २०२२-२३ मध्ये २ लाख ५२ हजार ३८९ रुपये झाले आहे . २०२३-२४ मध्ये दरडोई उत्पन्न २ लाख ७७ हजार ६०३ रुपये असेल, असा अंदाज अहवाला व्यक्त करण्यात आला आहे.
राज्यात गेल्या वर्षी सर्वदूर समाधानकारक पाऊस होऊनही धान्य उत्पनादात घट अपेक्षित आहे. २०२३-२४ च्या खरीप हंगामात राज्यात १५५ ६४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. तथापि, मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया आणि ऊस यांच्या उत्पादनात घट अपेक्षित असून कापसाच्या उत्पादनात मात्र ३ टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे . रब्बी हंगामातही मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्य तसेच कडधान्यात अनुक्रमे पाच आणि चार टक्के घट अपेक्षित आहे. कृषी उत्पादनाची आकडेवारी काळजीत टाकणारी असली तरी कृषी आणि संलग्न क्षेत्र, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे १.९, ७.६ आणि ८.८ टक्के इतकी वाढ अपेक्षित आहे.
सिंचन घोटाळ्याचे आरोप होऊन आणि त्याची चौकशी होऊन जवळपास १४ वर्ष उलटली तरी राज्यातील सिंचनाची टक्केवारी देण्यात राज्य सरकारकडून टाळाटाळ केली जात आहे. सन २०१२ पासून आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यातील सिंचनाची टक्केवारी दिली जात नाही. यावर्षीच्याही अहवालातही आकडेवारी गुलदस्त्यात आहे. मात्र, राज्यातील मोठ्या, मध्यम, आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पांद्वारे जून २०२२ अखेर ५५. ६० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली. सन २०२२-२३ मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ४२.३३ लाख हेक्टर क्षेत्र होते . पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या अंतर्गत सन २०२२-२३ पर्यंत सुमारे १०. ७६ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले. तसेच २०२२-२३ मध्ये या योजनेच्या अंतर्गत १ लाख ७३ हजार ४३ पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ५११ कोटी ९८ लाख रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आल्याची माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.
