पंतप्रधान मोदींच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये उद्योग क्षेत्राच्या अपेक्षा काय उद्योग जगताकडून वेगवेगळ्या अपेक्षा

नरेंद्र मोदी यांनी सलग तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्याने इंडिया इंक ‘विकसित भारत’ आणि सुधारणांच्या सातत्यावर आपली आशा धरत आहे. नवीन सरकारचे अभिनंदन करताना, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मंडळींनाही मोदी सरकारने संसाधनांच्या वाटपाला प्राधान्य द्यावे अशी त्यांची इच्छा होती, जरी त्यांना देशाची उन्नती अपेक्षित आहे.

“नरेंद्र मोदीजी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. आशा आहे की नवीन कार्यकाल भारताच्या विकासासाठी आणि समृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल,” असे महिंद्रा समूहाचे अध्यक्ष आनंद महिंद्रा यांनी X वर सांगितले.

फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (फिक्की) चे अध्यक्ष अनिश शाह म्हणाले: “एनडीएची सलग तिसरी टर्म सुधारणांच्या अजेंड्यात सातत्य ठेवण्याचा मार्ग मोकळा करते. आम्ही प्रगतीशील धोरणे आणि उपायांची अपेक्षा करतो ज्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळेल आणि विकसित भारतचा मजबूत पाया तयार होईल.” “भारत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, केंद्रातील स्थिर सरकार आर्थिक परिदृश्य आणखी मजबूत करेल आणि आम्हाला पुढील काही वर्षांत हे यश साध्य करण्यात मदत करेल,” ते पुढे म्हणाले.

“तुम्ही तिसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्याने, जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगवान वाढीचा वेग कायम राखून, देशाचे नेतृत्व अधिक उंचीवर जाईल, असा विश्वास इंडिया इंकला वाटत आहे,” असोचेमचे सरचिटणीस दीपक सूद म्हणाले.

भारतातील पीडब्ल्यूसीचे अध्यक्ष संजीव कृष्णन म्हणाले, “जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि तरुण लोकशाहीचे आर्थिक आणि सामाजिक नशीब घडवण्याचे काम येणाऱ्या सरकारच्या खांद्यावर आहे. सरकार आपल्या राष्ट्राचा पाया मजबूत करत राहिल, तर संसाधने आणि प्रयत्नांच्या वाटपाला प्राधान्य देण्याचाही विचार केला पाहिजे.

संसाधनांचे वाटप आणि प्रयत्न कौशल्यावर आधारित रोजगार आणि उद्योजकता उपक्रम, संशोधन आणि विकास भारताच्या नाविन्यपूर्ण लँडस्केपला चालना देण्यासाठी आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीसाठी असावेत, असेही ते म्हणाले.

ऑलकार्गो ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष शशी किरण शेट्टी म्हणाले: “सरकारचा तिसरा टर्म म्हणजे पायाभूत सुविधांच्या विकासात आणि गंभीर सुधारणांमध्ये धोरणात्मक सातत्य असेल. नवीन सरकार कॅपेक्स गती कायम ठेवेल आणि व्यवसाय उद्दिष्टे आणि वित्तीय एकत्रीकरण यावर लक्ष केंद्रित करेल अशी आमची अपेक्षा आहे.”

“…आम्हाला मोठ्या जागतिक लॉजिस्टिक कंपन्या तयार करण्याची गरज आहे जी आर्थिक वाढीचा अजेंडा पुढे करू शकतील,” ते पुढे म्हणाले.