प्रधान मंत्री फसल विमान योजनेत आणखी काही राज्य सहभागी होणार बिहार, नागालँडसह अनेक राज्यांकडून विचार सुरु

बिहार आणि नागालँडसह अनेक राज्यांनी प्रधान मंत्री फसल विमा योजनेत (PMFBY) सामील होण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाशी चर्चा सुरू केली आहे, ज्यामुळे उच्च अनुदानित पीक विमा योजनेचे कव्हरेज आणखी वाढेल.

सूत्रांनी सांगितले की झारखंड आणि तेलंगणाने यापूर्वी या योजनेत सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता, तर बिहार, ज्यांनी यापूर्वी ‘प्रिमियम सबसिडीची ऐतिहासिक किंमत’ सांगून योजनेतून बाहेर पडले होते, त्यांनी देखील त्यात पुन्हा सामील होण्यास स्वारस्य दाखवले आहे.
FY24 मध्ये, PMFBY अंतर्गत नोंदणीने विक्रमी ४० दशलक्ष ओलांडले आणि चालू आर्थिक वर्षात त्यात लक्षणीय वाढ होण्याचा अंदाज आहे. पंजाबने यापूर्वी केवळ कापसासाठी पीक विमा काढण्याचे मान्य केले होते.

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “राज्य या योजनेत पुन्हा सामील झाल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात शेतकरी नोंदणी झपाट्याने वाढेल आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पिकाची हानी किंवा अनपेक्षित हवामानाच्या घटनांमुळे होणारे नुकसान यापासून संरक्षण मिळते.

अधिकाऱ्याने सांगितले की पीक विमा योजना कर्जावर आधारित योजनेऐवजी सबस्क्रिप्शन-आधारित मॉडेलकडे जात आहे. “पीक विम्यांतर्गत नोंदणी केलेल्या ४२% पेक्षा जास्त शेतकरी असे आहेत ज्यांनी बँकांकडून कर्ज घेतलेले नाही,” असे अधिका-याने सांगितले.

क्षेत्रफळाच्या संदर्भात, गेल्या आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणात अनुदानित पीक विमा योजनेचे कव्हरेज ६१ दशलक्ष हेक्टर ओलांडले आहे, जे २०२२-२३ च्या तुलनेत सुमारे २१% वाढले आहे.

२०१६ मध्ये PMFBY लाँच झाल्यापासून, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या प्रीमियमचा हिस्सा म्हणून ३२,४४० कोटी रुपये भरले आहेत ज्याच्या विरुद्ध सुमारे रु. त्यांना १.६३ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

“शेतकऱ्यांनी भरलेल्या प्रत्येक १०० रुपयांच्या प्रीमियममागे त्यांना सुमारे रु. ५०० दाव्यानुसार,” लाभ मिळणार असल्याचे कृषी मंत्रालयाने एका नोटमध्ये म्हटले आहे.

२०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेली PMFBY सध्या २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. शेतकरी रब्बी पिकांसाठी विम्याच्या रकमेच्या फक्त १.५% आणि खरीप पिकांसाठी २% निश्चित प्रीमियम भरतात, तर नगदी पिकांसाठी ५%.
शिल्लक प्रीमियम केंद्र आणि राज्यांमध्ये समान प्रमाणात वाटून घेतला जातो. पूर्वोत्तर राज्यांसाठी, प्रीमियम केंद्र आणि राज्यांमध्ये ९:१ च्या प्रमाणात विभागला जातो. PMFBY मधील सहभाग शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे.

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, मेघालय आणि पुद्दुचेरीसह अनेक राज्यांनी पीक विमा योजनेच्या सार्वत्रिकीकरणाची निवड केली आहे, ज्यामध्ये राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रीमियमचा खर्च उचलते.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, लॉन्च झाल्यापासून एकत्रितपणे, क्लेम-प्रिमियमचे प्रमाण, जे २०१८-१९ मध्ये ९९.५% होते, ते २०२१-२२ मध्ये ६७.६% पर्यंत घसरले. FY23 मध्ये हे प्रमाण ७८.२% होते.

PMFBY साठी, वित्त मंत्रालयाने FY25 साठी १५,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, तर FY24 साठी सुधारित अंदाज १४,६०० कोटी रुपये आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील अनेक विमा कंपन्या पीक विमा योजना राबवत आहेत. प्रीमियमच्या बाबतीत PMFBY ही जागतिक स्तरावर तिसरी सर्वात मोठी विमा योजना आहे आणि शेतकऱ्यांना पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपासून किंवा अनपेक्षित घटनांमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून वाचवते.