वित्त मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.५-७% वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त केल्यामुळे काहीसा अनियमित मान्सून असूनही भारताची आर्थिक गती मजबूत असल्याची माहिती गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या वित्त विभागाच्या एका अहवालाच्या आधारे स्पष्ट केले.
जुलैचा मासिक आर्थिक आढावा सूचित करतो की भारतीय अर्थव्यवस्थेने FY25 च्या पहिल्या चार महिन्यांत आपला वेग कायम ठेवला आहे. विस्तारित कर बेस आणि वाढलेल्या आर्थिक गुंतवणूकीच्या पार्श्वभूमीवर वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलन वाढले आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.
उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांच्या दमदार कामगिरीमध्ये देशांतर्गत आर्थिक लवचिकता दिसून येते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. वाढीव मागणी, उच्च नवीन निर्यात ऑर्डर आणि वाढत्या उत्पादन किमती यामुळे उत्पादन वाढीस चालना मिळाली आहे.
वित्तीय आघाडीवर, FY25 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प वित्तीय एकत्रीकरणाच्या दिशेने एक मार्ग दर्शवितो. मजबूत महसूल संकलन, शिस्तबद्ध महसुली खर्च आणि ठोस आर्थिक कामगिरी द्वारे समर्थित, वित्तीय तूट कमी होण्याची अपेक्षा आहे. त्याच वेळी, भांडवली खर्चाची उच्च पातळी नवजात खाजगी गुंतवणूक चक्राला चालना देत आहे.
किरकोळ चलनवाढीचा दर जुलै २०२४ मध्ये ३.५% पर्यंत घसरला, जो सप्टेंबर २०१९ नंतरचा सर्वात कमी आहे, मुख्यत्वे अन्न महागाईत घट झाल्यामुळे. नैऋत्य मान्सूनच्या स्थिर प्रगतीमुळे खरिपाच्या पेरणीला आधार मिळाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पुन्हा भरलेल्या जलाशयाच्या पातळीचा सध्याच्या खरीप आणि आगामी रब्बी पीक उत्पादनाला फायदा होईल, ज्यामुळे येत्या काही महिन्यांत अन्नधान्य महागाई आणखी कमी होईल.
एकूणच, भारताची आर्थिक गती अबाधित असल्याचे अहवालात ठासून सांगितले आहे. मान्सूनची अनियमितता असूनही, पुन्हा भरलेले जलाशय आणि उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांचा विस्तार आर्थिक स्थिरतेला हातभार लावतो. कर संकलन, विशेषत: अप्रत्यक्ष कर आणि बँक क्रेडिट वाढत आहेत.
“महागाई कमी होत आहे आणि वस्तू आणि सेवा या दोन्हींची निर्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगली होत आहे. शेअर बाजार त्यांच्या पातळीवर टिकून आहेत. एकूण आवक वाढत असल्याने थेट विदेशी गुंतवणुकीत वाढ होत आहे,” असे ते म्हणाले.
वित्त मंत्रालयाचा अहवाल आर्थिक सर्वेक्षणाच्या FY25 साठी ६.५-७.०% वास्तविक जीडीपी GDP वाढीच्या अंदाजाचे समर्थन करतो, तो एक योग्य अंदाज मानतो.