Marathi e-Batmya
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात भारताच्या मध्यमवर्गासाठी कर कमी केल्यावरून टीकेचा सामना करत आहेत. त्यावर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सरकारचा दृष्टीकोन केवळ मध्यमवर्गासाठीच नाही तर सर्व करदात्यांसाठी सरळ आणि तर्कसंगत बनवण्याचा उद्देश आहे.
एका आयोजित कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची वरील वक्तव्य केले.
फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये मध्यमवर्गाच्या सहभागाबाबत प्रश्न विचारला असता, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ठामपणे सांगितले, “फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स हे खरोखरच मध्यमवर्गासाठी आहेत. कृपया मला असे म्हणायला हरकत नाही की, मध्यमवर्ग तिथे का असू शकत नाही? अर्थात, ते करू शकतात. तथापि, फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स जोखमींसह येतात, हे कमीत कमी बदल आहेत.
इंडेक्सेशन काढून टाकल्यानंतर रिअल इस्टेटमध्ये काळा पैसा पुन्हा येण्याच्या भीतीवर बोलताना अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, एक देश म्हणून आपण असे म्हणत नाही का की वेगवेगळ्या मालमत्ता वर्गांमध्ये हा सर्व फरक का आहे? हे सोपे का असू शकत नाही? का करू शकत नाही? तुम्ही हे तर्कसंगत करता का? मी म्हणाले की जर टीसीएस TCS असेल, तर तुम्ही ते तुमच्या टीडीएस TDS मध्ये क्रेडिट म्हणून पुढे नेऊ शकता आम्ही काय केले.
संभाव्य भविष्यातील कर बदलांवर, निर्मला सीतारामन यांनी स्थिरता आणि साधेपणाच्या महत्त्वावर जोर देत म्हणाल्या की, मी अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे की पुढील सहा महिन्यांत, एक समिती प्रत्यक्ष करप्रणाली सुलभ करण्याचा विचार करेल. मी आता एक गोष्ट करत असल्यास, बाकीची ही समिती संबोधित करेल. त्यामुळे स्थिरतेच्या नावाखाली, जीएसटी आणला गेला तेव्हा सर्व अधिकारी एकत्र बसले होते. आता आम्हाला अतिरिक्त गुंतागुंत नको असेही यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
