बेंगळुरू पोलिसांनी शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अधिकारी यांच्यावर इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्णजे याप्रकरणात निवडणूक रोख्यांच्या योजनेशी संबंधित तक्रारींबाबत अनेक भाजपा नेत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शहरातील विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर कलम ३८४ (खंडणीची शिक्षा) आणि १२०बी (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत पोलिसांनी एफआयआर दाखल करण्यात आला असल्याचे वृत्ती फायनान्स एक्सप्रेसने पीटीआयच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे.
‘जनाधिकार संघर्ष परिषद’ (JSP) चे सह-अध्यक्ष आदर्श आर. अय्यर यांनी सादर केलेल्या तक्रारीत कर्नाटक भाजपाचे प्रमुख बी.वाय. माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियेरुप्पा यांचे पुत्र विजयेंद्र आणि पक्षाचे नेते नलिंकुमार कटील यांच्या विरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अय्यर यांनी आरोप केला की, आरोपींनी इलेक्टोरल बाँड्सच्या निमित्ताने खंडणी केली, ज्यामुळे भाजपाला ८,००० कोटी रुपयांचा फायदा झाला. तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ईडी अधिकाऱ्यांकडून गुप्त मदत घेऊन राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील विविध पक्षांच्या फायद्यासाठी खंडणीची सोय केल्याचा आरोपही एफआयआरमध्ये केला.
“इलेक्टोरल बाँडच्या नावाखाली संपूर्ण खंडणी रॅकेट भाजपाच्या विविध स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांच्या हाताने घडवून आणले गेले आहे,” असेही तक्रारीत म्हटले आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या फेब्रुवारीच्या निर्णयानंतर, नरेंद्र मोदी सरकारच्या २०१८ च्या निवडणूक रोख्यांच्या योजनेला “असंवैधानिक, मनमानी आणि कलम १४ चे उल्लंघन करणारी” असल्याचे घोषित करून रद्दबातल ठरविला.
सरन्यायाधीश डी.वाय. यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क प्रभावीपणे वापरण्यासाठी निधीची माहिती मिळणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने निर्णय दिला की योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केलेले बदल घटनाबाह्य होते आणि नागरिकांच्या भाषण, अभिव्यक्ती आणि माहितीच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते, केंद्राने दावा केला की, निवडणूकीतील निधीसाठीची पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि राजकीय निधीतील काळा पैसा कमी करण्यासाठी ही योजना जारी करण्यात आलेला दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.