अन्न प्रक्रिया उद्योगातील परदेशी गुंतवणूक ३० टक्क्याने घसरली गुंतवणूक घटल्याची माहिती केंद्र सरकारनेच संसदेत दिली

गेल्या आर्थिक वर्षात भारतातील अन्न प्रक्रिया उद्योगात थेट विदेशी गुंतवणूक अर्थात एफडीआय (FDI) ३० टक्क्यांनी घसरून ५,०३७.०६ कोटी रुपयांवर आली आहे, असे अधिकृत आकडेवारी दाखवते. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योगात ७,१९४.१३ कोटी रुपयांची एफडीआय झाली.

अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने लोकसभेत डेटा सादर केला आहे जे दर्शविते की अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात FY22 मध्ये ५,२९०.२७ कोटी रुपये आणि FY21 मध्ये २९३४.१२ कोटी रुपयांची थेट विदेशी गुंतवणूक अर्थात एफडीआय (FDI) प्राप्त झाली.

FY20 मध्ये एफडीआय FDI ६,४१४.६७ कोटी रुपये होते; आर्थिक वर्ष १९ मध्ये ४४३०.४४ कोटी रुपये; FY18 मध्ये ५,८३५.६२ कोटी रुपये; FY17 मध्ये ४,८६५.८५ कोटी रुपये; आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात FY16 मध्ये रु. ३,३१२ कोटी.
मंत्रालयाने अन्न प्रक्रिया उद्योगात परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत, ज्यात उद्योगासाठी स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के एफडीआय FDI ला परवानगी देणे, क्षेत्र-विशिष्ट निर्बंधांच्या अधीन आहे.

सरकार-मान्यता प्रक्रियेअंतर्गत, भारतामध्ये बनवलेल्या किंवा उत्पादित केलेल्या खाद्य वस्तूंसाठी ई-कॉमर्ससह व्यापारात १०० टक्के एफडीआय FDI ला परवानगी दिली आहे. सरकारने उद्योग (विकास आणि नियमन) अधिनियम, 1951 अंतर्गत सर्व प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांना परवान्याच्या कक्षेतून सूट दिली आहे.

प्रक्रिया केलेल्या आणि कच्च्या दोन्ही वस्तूंसाठी जीएसटी दर कमी केला आहे. विविध चॅप्टर हेड/उप-हेड अंतर्गत ७१.७ टक्क्यांहून अधिक खाद्य उत्पादने ० टक्के आणि ५ टक्के कमी कर स्लॅबमध्ये समाविष्ट आहेत.
प्रक्रिया केलेले अन्न निर्यात १७ टक्क्यांनी घसरून FY24 मध्ये $१०,८८१.८१ दशलक्ष झाले, जे मागील आर्थिक वर्षात $१३,०७८.३ दशलक्ष होते.

या उद्योगाच्या वाढीला चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY), अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLISFPI) आणि मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेसचे पंतप्रधान औपचारिकीकरण (PMFME) कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. हे तीन कार्यक्रम देशव्यापी स्वरूपाचे आहेत आणि मागणीनुसार चालवले जातात.

फार्म गेटपासून रिटेल आउटलेटपर्यंत प्रभावी पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासह अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे या कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांचा परतावा सुधारणे, नोकऱ्या निर्माण करणे, कचरा कमी करणे, प्रक्रिया पातळी वाढवणे आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न निर्यातीला चालना देणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.