जीएसटी कौन्सिलची ९ तारखेला बैठकः नवा कर लागू करण्याची शक्यता २ हजारच्या डिजीटल पेमेंटवरही १८ टक्के जीएसटी

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कौन्सिलची ९ सप्टेंबर रोजी बैठक होणार आहे, जी बिलडेस्क आणि सीसीएव्हेन्यू सारख्या २,०००, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट एग्रीगेटर्सवर (पीए) १८% जीएसटी लावण्याचा विचार करू शकते.

सीएनबीसी टीव्ही १८ CNBC TV18 च्या वृत्तात असे सांगण्यात आले आहे की वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी GST फिटमेंट पॅनेलने असा दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे की पेमेंट एग्रीगेटर व्यवहारांसाठी मध्यस्थ म्हणून काम करतात आणि म्हणून त्यांना बँक म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ नये. परिणामी, फिटमेंट समिती या पेमेंट एग्रीगेटर्स (पीए) वर जीएसटी GST लादण्याकडे झुकते. सध्याच्या नियमांनुसार, पेमेंट एग्रीगेटर्सना सध्या २,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांवर जीएसटी GST मधून सूट आहे.

भारतातील एकूण डिजिटल पेमेंटपैकी ८०% पेक्षा जास्त रक्कम २,००० रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारांचा समावेश आहे. २०१६ मध्ये नोटाबंदीच्या वेळी जारी केलेल्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, पेमेंट एग्रीगेटर्सना या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना ऑफर केलेल्या सेवांवर कर आकारण्यापासून परावृत्त केले होते.

अलीकडे, अधिकाऱ्यांनी जीएसटी शासनाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने, आर्थिक वर्ष २०१७-१८ पासून कर गोळा करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. जीएसटी GST कौन्सिल पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीनंतर अशा व्यवहारांच्या कर आकारणीबाबत स्पष्टीकरण देऊ शकते अशा कयासांच्या दरम्यान ही अटकळ बांधण्यात येत आहे.

पेमेंट एग्रीगेटर सध्या व्यापाऱ्यांकडून प्रति व्यवहार ०.५% ते २% पर्यंत शुल्क आकारतात. जीएसटी लागू केल्यामुळे त्यांना हा अतिरिक्त खर्च व्यापाऱ्यांना द्यावा लागेल. सध्या, पेमेंट एग्रीगेटर २,००० रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारांवर जीएसटी GST भरण्यास जबाबदार नाहीत कारण ते क्युआर QR कोड, पीओएस POS मशीन आणि नेट बँकिंग यासारख्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींची सुविधा देतात.

लहान-मूल्याच्या व्यवहारावर १८% GST लादल्यास, त्याचा परिणाम लहान व्यवसायांवर होऊ शकतो जे वारंवार कमी-मूल्याच्या व्यवहारांवर अवलंबून असतात. तथापि, उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांमध्ये गुंतलेले व्यापारी, पेमेंट गेटवे शुल्कावरील प्रस्तावित अतिरिक्त १८% करामुळे मोठा आर्थिक भार पडू शकत नाही.

चला रु. १,००० चा व्यवहार खंडित करूया: सध्याच्या प्रणालीच्या १% पेमेंट गेटवे फीसह, व्यापाऱ्याला १० रुपये शुल्क आकारले जाते. प्रस्तावित जीएसटी GST लागू झाल्यानंतर, हे शुल्क ₹११.८० पर्यंत वाढेल—असे थोडेसे वाढ दर्शवते. एक वाढ जी असंख्य व्यवहारांमध्ये वेगाने जमा होऊ शकते.