निती आयोगाच्या बैठकीकडे इंडिया आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांनी फिरवली पाठ काँग्रेस शासित आणि डिमके पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यानी गैरहजर राहणार असल्याचे कळविले

२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २७ जुलै रोजी निती आयोगाच्या नवव्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतील, ज्यामध्ये भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी ‘विकसित भारत@२०४७’ दस्तऐवजावर चर्चा करण्यात आली.

परिषद, नीती आयोगाची सर्वोच्च संस्था, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि अनेक केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश आहे.

२०२३ मध्ये, राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षाचे औचित्य साधून, २०४७ पर्यंत USD ३० ट्रिलियन विकसित अर्थव्यवस्थेचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी भारतासाठी १० क्षेत्रीय थीमॅटिक दृष्टीकोनांना एकत्रित करण्याचे काम नीति आयोगाला देण्यात आले होते.

विकसित भारत Viksit Bharat @२०४७ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, या सर्वसमावेशक दृष्टीचा उद्देश विकासाच्या इतर महत्त्वाच्या पैलूंबरोबरच आर्थिक वाढ, सामाजिक प्रगती, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि प्रभावी प्रशासन यांचा समावेश आहे. पुढील दशकांमध्ये शाश्वत आणि सर्वसमावेशक प्रगतीच्या दिशेने विविध क्षेत्रांना संरेखित करून भारतासाठी एक परिवर्तनशील मार्ग तयार करण्याचा या उपक्रमाचा प्रयत्न आहे.

२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला ‘भेदभावपूर्ण’ केंद्रीय अर्थसंकल्प असल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेस पक्षाच्या तीन मुख्यमंत्र्यांसह किमान चार मुख्यमंत्र्यांनी आगामी निती NITI आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन, कर्नाटकचे सिद्धरामय्या, तेलंगणाचे रेवंत रेड्डी आणि हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंग सुखू या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत.

काँग्रेसचे सरचिटणीस के सी वेणुगोपाल यांनी रात्री एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले की, “आज सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प अत्यंत भेदभावपूर्ण आणि धोकादायक होता, जो केंद्र सरकारने पाळलाच पाहिजे अशा संघराज्यवाद आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. याच्या निषेधार्थ, काँग्रेसचे मुख्यमंत्री नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकणार आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सिद्धरामय्या म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सरकारचे संरक्षण करण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि बिहारच्या पलीकडे पाहिले नाही. चंद्राबाबू नाडूच्या नेतृत्वाखालील TDP आणि नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल यु JD(U) हे मोदी ३.० सरकारमधील प्रमुख सहयोगी आहेत.

पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी आणि केरळच्या पिनाराई विजयन यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली असली तरी त्यांनी अद्याप बहिष्काराची कोणतीही जाहीर घोषणा केलेली नाही.