Marathi e-Batmya
फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने भारताला आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये आपल्या खटल्यांना गती देण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांसारख्या फरार आर्थिक गुन्हेगारांवरील कारवाईच्या आधारे भारताला ‘नियमित पाठपुरावा’ श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे.
यासह भारत फक्त चार जी२० G20 राष्ट्रांच्या उच्चभ्रू गटात सामील झाला आहे ज्यात ४० सदस्य देश आहेत, एफएटीएफ FATF, जागतिक मनी लाँडरिंग विरोधी वॉचडॉग कडून ‘नियमित पाठपुरावा’ रेटिंग आहे. एजन्सीने जूनमध्ये दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी लढा देण्यासाठी भारताचा परस्पर मूल्यमापन अहवाल स्वीकारला परंतु गुरुवारी तो अधिकृतपणे प्रसिद्ध केल्याचे वृत्त बिझनेस लाईनने आपल्या संकेतस्थळावर दिले.
अर्थ मंत्रालयाने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा विरुद्धच्या आमच्या लढ्यात एक महत्त्वाचा टप्पा आणि अभिमानास्पद क्षण आहे. भारत मनी लाँडरिंग विरोधी/दहशतवादाच्या वित्तपुरवठा (AML/CFT) अनुपालनामध्ये आघाडीवर आहे, एफएटीएफ FATF च्या तांत्रिक अनुपालन मूल्यमापनात सर्वोच्च कामगिरी मिळवून. “भारतासाठी एक अभिमानाचा क्षण आहे कारण आम्ही केवळ ५ राष्ट्रांसोबत ३६-४० शिफारसी गाठत आहोत,” असे नमूद केले आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, भारताने मनी लाँडरिंगविरोधी आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखणारी प्रभावी यंत्रणा लागू केली आहे; तथापि, मनी-लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा प्रकरणांमध्ये खटले मजबूत करण्यासाठी मोठ्या सुधारणा आवश्यक आहेत. “मनी लाँडरिंग तपास आणि खटला” या पॅरामीटरवर भारताला “माफक प्रमाणात” प्रभावी म्हणून रेट केले आहे, तर देश बहुतेक क्षेत्रांमध्ये अनुपालन करत आहे.
Financial Action Task Force #FATF lauds India’s efforts to implement measures to tackle illicit finance, including money laundering and terror funding
⁰FATF places India in ‘regular follow-up’ – the highest rated category under FATFRead more ➡️ https://t.co/bcDQk2ktg8 pic.twitter.com/jyHDy5Ik8p
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 19, 2024
टास्क फोर्स अंमली पदार्थांची तस्करी, बेकायदेशीर शस्त्रास्त्र व्यापार, सायबर फसवणूक आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांमधून निर्माण होणाऱ्या बेकायदेशीर निधीला लक्ष्य करणाऱ्या राष्ट्रीय प्राधिकरणांसाठी जागतिक मानके सेट करते. गेल्या पाच वर्षांत मनी लाँड्रिंग दोषींच्या संख्येवर घटनात्मक आव्हानांच्या मालिकेमुळे आणि न्यायालयीन प्रणालीच्या संपृक्ततेवर परिणाम झाला आहे, असे जागतिक वॉचडॉगने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या अहवालात म्हटले आहे. भारतातील न्यायालयांमध्ये खटल्यांचा मोठा अनुशेष आहे, अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयाने गेल्या पाच वर्षांत एकूण €९.३ अब्ज ($१०.४ अब्ज) संशयित आर्थिक गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त केली आहे, परंतु दोषींवर आधारित जप्तीची रक्कम $५ दशलक्षांपेक्षा कमी आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
“आरोपी लोक खटले चालवण्याची आणि खटला चालवण्याची वाट पाहत आहेत, हे लक्षात घेऊन भारताने या समस्यांचे निराकरण करणे महत्त्वाचे आहे,” असे त्यात म्हटले आहे. आंशिक अनुपालन असलेल्या तीन क्षेत्रांमध्ये बँकांद्वारे राजकीय व्यक्तींच्या संपत्तीच्या स्त्रोतांची छाननी आणि ना-नफा संस्था आणि गैर-आर्थिक व्यवसाय आणि व्यावसायिकांच्या वित्तपुरवठ्यावर देखरेख समाविष्ट आहे.
India achieves a significant milestone by securing 'Regular Follow-up' rating from FATF.
This is a testament to our nation's commitment to combating money laundering and terrorist financing. #AML #CFT #FollowTheMoney #IndiainFATF pic.twitter.com/7eCUFSboTy
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 19, 2024
भारताला जम्मू आणि काश्मीर प्रदेशात सक्रिय गटांकडून दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि भ्रष्टाचार, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित बेकायदेशीर क्रियाकलापांमधून मनी लाँड्रिंगचा सामना करावा लागला. एफएटीएफ FATF निवेदनात म्हटले आहे की, “भारताने खटले पूर्ण करणे आणि दोषी ठरवणे आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा करणाऱ्यांना मंजुरी देणे यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
अर्थ मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव (महसूल) विवेक अग्रवाल म्हणाले, “आम्ही या चाचणीत वेगळेपणाने उत्तीर्ण झालो आहोत,” ते म्हणाले की, भारत एफएटीएफ FATF नुसार नियमित पाठपुरावा करत असल्याने, देश तीन वर्षांनंतर जोखीम मूल्यांकनाचा अहवाल देऊ शकतो. “पण आमच्यावर कोणतीही सक्ती नाही,” असे स्पष्ट केले.
गैर-नफा संस्था (NPO) द्वारे दहशतवादी वित्तपुरवठा गैरवर्तनाच्या शक्यतेवर, अग्रवाल म्हणाले की एफएटीएफ FATF ने म्हटले आहे की दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजले पाहिजेत. आयकर विभागाने “जोखीम असलेल्या” एनपीओ NPOs ओळखण्यासाठी अनेक डेटा पॉइंट्सचा वापर केला आहे आणि एनपीओ NPOs सोबत त्यांना संवेदनशील करण्यासाठी सतत प्रतिबद्धता आहे जेणेकरून ते दहशतवादाला वित्तपुरवठा करण्यासाठी एक माध्यम म्हणून वापरले जाऊ नयेत, अग्रवाल पुढे म्हणाले की भारताला कोणतेही कमी रेटिंग नाही ( FATF द्वारे) कोणत्याही पॅरामीटरवर. हे एकतर उच्च रेटिंग किंवा मध्यम रेटिंग आहे,
