निवडणूकीच्या मतमोजणीतून बेरोजगारी आणि वाढीव वेतनाचा प्रश्न ऐरणीवर उद्योजकांकडून सरकारच्या धोरणाचे मुल्यांकन करण्याची वेळ

लोकसभा निवडणूकीच्या मतमोजणीला आज सकाळपासून सुरुवात झाली आणि निवडणूकीचा अंदाज व्यक्त केलेल्या एक्झिट पोल पेक्षा वेगळेच निकाल हाती यायला लागल्यामुळे नेहमीच्या व्यवसाय बैठकींपासून विचलित झालेले, अनेक व्यावसायिक एकतर टेलिव्हिजन समोर बसून होते किंवा मतमोजणीच्या ट्रेंडचा मागोवा घेत त्यांच्या मोबाईल फोनमध्ये डोकावत होते. अनेकांना, नाव सांगण्याची इच्छा नसताना, त्यांना चिंता आणि आशा या दोन्हीचे कारण दिसले. विशेषत: सरकारी प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्यांमध्ये चिंता जास्त आहे आणि मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण करणे, ग्रामीण भागात मागणी वाढवणे आणि उत्पन्न असमानतेचे आव्हान हाताळणे यावर भर देऊन अर्थव्यवस्थेवरील धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक झाल्याचे निवडणूक मतमोजणीतून स्पष्ट झाल्याचे स्पष्ट झाल्याचे दिसून येत होते.

अरिन कॅपिटलचे मोहनदास पै म्हणाले की, या लोकसभा निवडणुकीने एक्झिट पोलवर बँकिंग करणाऱ्या प्रत्येकाला धक्का बसला आहे आणि याचे एक प्रमुख कारण असे असू शकते की लोकांच्या, विशेषतः तरुणांच्या आणि दरवर्षी कर्मचाऱ्यांमध्ये भर घालणाऱ्यांच्या वाढत्या आकांक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत असा स्पष्ट निकाल दिल्याचे सांगितले.

मोहनदास पै यांच्या मते, जे सरकार सत्तेवर येते, जे एनडीएसारखे दिसते, त्यांना चांगल्या वेतनासह रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. ईपीएफओ (एम्प्लॉयमेंट प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन) डेटा पाहिल्यास गेल्या पाच वर्षांत रोजगार निर्मिती झाली आहे, परंतु ग्रामीण रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण उत्पन्न थांबले आहे. EPFO ​​कडून मिळालेल्या रोजगार डेटावरून असे दिसून आले आहे की, ८० टक्के नोकऱ्या या महिन्याला २०,००० रुपयांपेक्षा कमी वेतन देणाऱ्या आहेत आणि लोकांना जास्त उत्पन्न मिळवायचे आहे आणि हीच समस्या सोडवायची आहे. ग्रामीण भागात एक कोटी रोजगार निर्माण करण्यासाठी कामगार-केंद्रित उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन ही समस्या सोडवली जाऊ शकते असा दावाही यावेळी केला.

पुढे बोलताना मोहनदास पै म्हणाले की, एक दुसरा मुद्दा देखील आहे जो तो उदयास येताना दिसतो आहे, देशाच्या मोठ्या भागांमध्ये, ग्रामीण भागासह, जिथे ६० टक्के लोक राहतात, तर जीवनाच्या मूलभूत गरजा आहेत. मोदी सरकारने घरे, वीज, पाणी, शौचालय, गॅस शेगडी आणि बँक खाते या बाबी पुरविल्या आहेत, त्यांना अजूनही खर्च आणि गुंतवणूक करण्यासाठी पैशांची गरज आहे. महिलांना एक लाख रुपये देण्याच्या बहुचर्चित विरोधी पक्षांच्या आश्वासनाचा परिणाम साहजिकच झाला आहे. आम्हांला अजूनही संख्या पाहण्याची गरज आहे आणि विरोधी पक्षांना या आधारावर महिलांनी किती प्रमाणात मतदान केले आहे हे पाहणे आवश्यक आहे, धोरण निर्मात्यांसाठी आता एक स्पष्ट मार्ग आहे की, याला थेट सामोरे जाणे आवश्यक आहे आणि ते करण्याचा एक मार्ग आहे. देशातील ४० कोटी कुटुंबांवर नजर टाकणे, त्यापैकी २५ टक्के किंवा १० कोटी कुटुंबे उचलणे आणि अशा कुटुंबातील महिलेला दरमहा २,००० रुपये त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करणे. हे वर्षाला २.४२,००० कोटी रुपये असेल, जे सरकारला भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या प्रचंड लाभांशातून आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, कर महसूल आणि निर्गुंतवणूक कार्यक्रमाद्वारे मिळालेल्या लाभांशातून या वर्षी सहजपणे वित्तपुरवठा करता येईल. यामुळे तात्काळ समस्येचे निराकरण करण्यात मदत होईल “आणि ग्रामीण भागात ग्राहक खर्चाचे एक सद्गुण चक्र तयार होईल आणि ग्रामीण क्षेत्रातील उत्पन्न निर्मिती आणि आर्थिक क्रियाकलापांच्या आव्हानाला सामोरे जाता येईल.

तसेच मोहनदास पै म्हणाले की, आणि, पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी, ज्याला त्याला वाटते की, खर्च वाढला पाहिजे पण निधी निर्माण झालेल्या रस्त्यांच्या मालमत्तेच्या विक्रीतून आला पाहिजे. त्यांच्या मते, भारताला पुढील दहा वर्षे सतत पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे आवश्यक आहे.

मोहनदाल पै पुढे म्हणाले की, कॉर्पोरेट भारतातील अनेकांना वाटते की लोकांच्या आकांक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत आणि त्यासाठी त्यांना चांगल्या उत्पन्नासह आणि जलद गतीने नोकऱ्यांची आवश्यकता आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे, मोठ्या संख्येने आहेत कारण आपण तरुण-तरुणींच्या वाढव संख्येच्या मधून जात आहोत. इतिहासातील आजवरच्या सर्वात मोठ्या संख्येने लोक आता या दशकात आणि पुढच्या काळात कर्मचाऱ्यांमध्ये सामील होत आहेत. २० वर्षे मागे जा, दरवर्षी २.५ कोटी लोकांचा जन्म झाला आणि ते सर्व कर्मचारी वर्गात येत आहेत. परंतु अनेकांना जास्त पगाराच्या नोकऱ्या मिळत नाहीत आणि त्यांना महिन्याला २०,००० रुपयांपेक्षा कमी पगार मिळतो, असेही स्पष्ट केले.

लंडनहून बोलतांना, डॉ लाल पॅथलॅब्सचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ अरविंद लाल म्हणतात, “केंद्रात आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रातून कॉर्पोरेट भारताला एक स्थिर सरकार हवे आहे, मनापासून आशा आहे की कोणताही पक्ष सत्तेवर येईल, असे दिसते. NDA, याक्षणी मतपत्रिकांच्या मोजणीच्या ट्रेंडनुसार, आरोग्यसेवेवर आणि त्यामध्ये, विशेषत: प्राथमिक आरोग्यावर जीडीपीच्या २.५ टक्के खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवेल.” त्याला वाटते, “उदाहरणार्थ, सेमीकंडक्टर सारख्या क्षेत्रांना आरोग्य सेवेचे समान फायदे देण्याची वेळ आली आहे. व्यापक स्तरावर, बेरोजगारीच्या आव्हानाचा सामना करण्याची स्पष्ट गरज आहे कारण ती आता असेल किंवा कधीही नसेल.