कोळशापेक्षा अपांरपारीक ऊर्जेत गुंतवणूकीत संधी-मूडीज्चा अंदाज ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूकीचा चांगले दिवस

भारताची वाढती उर्जा मागणी, वार्षिक अंदाजे १० टक्के दराने वाढत आहे, या क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या शक्यता अधिक जास्त करत आहेत, ज्यात मुख्य लक्ष अक्षय ऊर्जा (RE) आणि पारेषण प्रकल्पांवर आहे. मूडीज रेटिंग्सने गुरुवारी सांगितले की आरई आणि वीज प्रेषण पुढील ६-७ वर्षांमध्ये भारताच्या उर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवत राहील.

“वाढीव कोळसा-आधारित उत्पादन क्षमता वाढ देखील बेसलोड आवश्यकतांना पूरक ठरण्याची शक्यता आहे कारण आम्हाला या कालावधीत वीज मागणी दरवर्षी ५-६ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. RE कंपन्यांच्या भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ, ज्याला मोठ्या प्रमाणावर कर्जाद्वारे निधी दिला जातो, पुढील तीन वर्षांमध्ये उच्च आर्थिक लाभ मिळवून देईल, एक क्रेडिट नकारात्मक आहे,” ते जोडले.

तथापि, स्थिर नियामक वातावरण आणि धोरण समर्थन पॉवर कंपन्यांसाठी ऊर्जा संक्रमण सुलभ करते, एजन्सीने निदर्शनास आणले.

भारताचे २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट (GW) RE क्षमतेचे लक्ष्य असून त्यासाठी सुमारे ४४ GW ची वार्षिक क्षमता जोडणे आवश्यक आहे. ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी भारताला पुढील सात वर्षांत १९०-२१५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आवश्यक आहे. “आमचा अंदाज आहे की वाढीव नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता पूर्ण करण्यासाठी वीज पारेषण आणि वितरण आणि ऊर्जा संचयनासाठी आणखी $१५०-१७० अब्ज गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल,” मूडीज म्हणाले.

जाहीर केलेल्या प्रकल्पांच्या मोठ्या योजनांमुळे पुढील २-३ वर्षांमध्ये रेट केलेल्या नूतनीकरणक्षम उर्जा कंपन्यांचा आर्थिक लाभ अधिक राहण्याची शक्यता आहे, क्रेडिट नकारात्मक परंतु सरकार-संबंधित जारीकर्त्यांचा लाभ त्याच कालावधीत मध्यम राहण्याची शक्यता आहे.

पुढील ६-७ वर्षांमध्ये, RE प्रकल्प भारतातील नवीन वीज निर्मिती क्षमतेत सर्वात मोठे योगदान देतील. “आमचा अंदाज आहे की पुढील सात वर्षांमध्ये आवश्यक ३१० GW अतिरिक्त RE क्षमता जोडण्यासाठी आवश्यक असलेली एकूण गुंतवणूक $१९०-२१५ अब्ज किंवा $३२-३६ अब्ज वार्षिक असेल. नवीन पिढीच्या क्षमतेचा चांगल्या प्रकारे वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेली एकूण ग्रिड गुंतवणूक (स्टोरेजसह) याच कालावधीत $१५०-१७० अब्जच्या श्रेणीत असेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांकडून कमी किमतीच्या, दीर्घकालीन भांडवलाचा प्रवेश अत्यावश्यक असेल,” असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रचंड आरई क्षमतेचा विस्तार असूनही वीज निर्मितीमध्ये कोळसा महत्त्वाची भूमिका बजावत राहील. भारताच्या नूतनीकरणक्षम क्षमतेत मजबूत वाढ चालू राहण्याची शक्यता असताना, कोळसा पुढील ८-१० वर्षांमध्ये वीज निर्मितीचा एक महत्त्वाचा स्रोत राहील, जो कोळसा-आधारित ऊर्जा मालमत्तेसाठी अडकलेल्या जोखीम कमी करेल.

“आम्ही अशी अपेक्षा करतो की भारत पुढील पाच ते सहा वर्षांत ४०-५०GW कोळसा-आधारित क्षमता जोडेल ज्यामुळे वीज मागणी पूर्ण करण्यात मदत होईल, जी या कालावधीत वार्षिक ५-६ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. या वाढीनंतरही कोळसा-आधारित क्षमतेसाठी वापर दर सुमारे ६५-७० टक्के इतका उच्च राहण्याची शक्यता आहे,” मूडीजने भाकीत केले आहे.