प्रधानमंत्री जन-धन योजनेच्या (PMJDY) १० व्या वर्धापन दिनाच्या पूर्वसंध्येला, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की २०२४-२५ मध्ये ३० दशलक्ष नवीन प्रधानमंत्री जनधन PMJDY खाती उघडण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
पत्रकारांना माहिती देताना, सीतारामन यांनी सांगितले की, १४ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत, एक दशकापूर्वी योजना सुरू झाल्यापासून एकूण ५३१.३ दशलक्ष जन-धन खाती उघडली गेली आहेत, ज्यात जमा शिल्लक २.३ ट्रिलियन रुपये आहे.
मार्च २०१६ मधील प्रति खाते सरासरी शिल्लक रुपये १,०६५ वरून १६ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत ४,३५२ रुपये झाली आहे. यापैकी अंदाजे ८० टक्के खाती सध्या सक्रिय आहेत.
“पीएमजेडीवायने महामारीच्या काळात, विशेषतः महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे,” सीतारामन म्हणाल्या.
शून्य शिल्लक आणि किमान शिल्लक आवश्यक नसतानाही, फक्त ८.४ टक्के खाती शून्य शिल्लक राखतात. ही योजना विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात प्रभावी ठरली आहे, जिथे ६६.६ टक्के खाती आहेत.
१४ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत, महिला खातेधारक एकूण खात्यांपैकी ५५.६ टक्के प्रतिनिधित्व करतात, ज्याची रक्कम २९५.६ दशलक्ष खात्यांइतकी आहे, असे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.
सध्या, सर्व वस्ती असलेल्या खेड्यांपैकी ९९.९५ टक्के लोकांमध्ये बँक शाखा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बँकिंग करस्पॉन्डंट आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक यासह विविध टचपॉईंटद्वारे ५ किलोमीटरच्या परिघात बँकिंग सुविधा उपलब्ध आहेत.
१४ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत, देशात १.७३ अब्ज ऑपरेटिव्ह सीएएसए CASA (चालू खाते बचत खाते) खाती आहेत, ज्यात ५३० दशलक्ष पेक्षा जास्त ऑपरेटिव्ह पीएमजेडीवाय PMJDY अर्थात प्रधानमंत्री जनधन खाती आहेत.
सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या संदर्भात, निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टपणे सांगितले की २०० दशलक्ष संचित नावनोंदणींनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेंतर्गत २ लाख रुपयांचे जीवन विमा संरक्षण प्रदान केले आहे, ज्याचा वार्षिक प्रीमियम ४३६ रुपये आहे.
याव्यतिरिक्त, ४५० दशलक्ष पेक्षा जास्त संचयी नोंदणींनी २० रुपयांच्या प्रीमियमसह प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत २ लाख रुपये (मृत्यू किंवा कायमचे संपूर्ण अपंगत्व) आणि १ लाख रुपये (कायमचे आंशिक अपंगत्व) एक वर्षाचे अपघाती कव्हर ऑफर केले आहे. अटल पेन्शन योजनेत ६८दशलक्ष ग्राहकांची नोंदणी झाली आहे.
क्रेडिट-लिंक्ड योजनांच्या बाबतीत, सीतारामन यांनी नोंदवले की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत, सूक्ष्म आणि लघु व्यवसायांना संपार्श्विक-मुक्त संस्थात्मक वित्तपुरवठा करण्यासाठी २९.९३ ट्रिलियन रुपये (१२ जुलै २०२४ पर्यंत) ४८९.२ दशलक्ष एकत्रित कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. १०लाख रुपयांपर्यंतची युनिट्स उत्पन्न देणाऱ्या उपक्रमांसाठी.
स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत, ग्रीनफिल्ड प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांना एकूण ५३,६०९ कोटी रुपये (१५ जुलै २०२४ पर्यंत) २३६,००० एकत्रित कर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत.
याव्यतिरिक्त, प्रधान मंत्री स्वनिधी योजनेने २७ ऑगस्ट २०२४ अखेरपर्यंत ६.५२ दशलक्ष पथ विक्रेत्यांना १२,६३० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे.