निर्मला सीतारामन यांची स्पष्टोक्ती, एनपीएसपासून माघार नाही पण युपीएस अधिक… युपीएस पेन्शन योजना अधिक फायद्याची

मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱी-कर्मचाऱ्यांसाठी नवी युपीएस अर्थात युनिफाईड पेन्शन योजना लागू केली. या योजनेसंदर्भात बोलताना एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय पेन्शन पासून सरकारने माघार घेतली नाही. मात्र कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ देण्यासाठी सुधारीत युनिफाईड योजना आणण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सांगितले की युनिफाइड पेन्शन योजना (यूपीएस) “राज्यांसाठी सक्ती नाही”, कारण ते स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. बहुतेक राज्ये यूपीएसचा अवलंब करतील कारण “कर्मचाऱ्यांसाठी त्याचे बरेच फायदे आहेत.

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, यूपीएस हा विद्यमान नॅशनल पेन्शन सिस्टम (एनपीएस) सुधारण्याचा प्रयत्न आहे. यूपीएस UPS अंतर्गत खात्रीशीर पेन्शन सुरू करून कोणताही रोलबॅक किंवा यू-टर्न नाही. हे पूर्णपणे एक नवीन योजना असल्याची माहिती काही निवडक प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींसोबत बोलताना दिली.

यापूर्वी, काँग्रेसने यूपीएसवर केलेल्या टीकेनंतर सरकारला “रोलबॅक सरकार” असे संबोधले होते. प्रत्युत्तरात सीतारामन यांनी काँग्रेसला “स्लोगन (नारा देणारा) पार्टी” अशी उपरोधिक टीका केली.

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि एनपीए NPS मधून उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करणे युपीएस UPS चे उद्दिष्ट आहे. जर सेवा कालावधी २५ वर्षांपेक्षा कमी असेल तर युपीएस UPS अंतर्गत लाभ प्रो-रेटा आधारावर दिला जाईल. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण UPS अंतर्गत निधी व्यवस्थापित करणे सुरू राहिल असेही यावेळी सांगितले.

यूपीएस अंतर्गत कर प्रकारात कोणतेही बदल होणार नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट केले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन फायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण वाढ करताना, किमान पात्रता सेवेसाठी २५ वर्षे, सेवानिवृत्तीच्या आधीच्या १२ महिन्यांत काढलेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के निश्चित पेन्शन देणाऱ्या UPS ला मंजुरी दिली.

स्वतंत्रपणे, ९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या आगामी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीत चर्चा करताना, निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की दर तर्कसंगत करणे अजेंडावर असेल. मात्र, पुढील बैठकीत कोणताही निर्णय होणार नाही. अहवालाला अंतिम रूप देण्यासाठी मंत्र्यांचा गट आणखी बैठका घेणार असल्याचे सांगितले.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, पुढील आर्थिक वर्षाच्या १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या यूपीएसचा २.३ दशलक्ष केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. पेन्शनची रक्कम कमीत कमी १० वर्षांपर्यंत कमी सेवा कालावधीसाठी प्रमाण असेल.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, थकबाकीसाठीचा खर्च ८०० कोटी रुपये असेल आणि पहिल्या वर्षी सुमारे ६,२५० कोटी रुपयांच्या वार्षिक खर्चात वाढ होईल.

या योजनेत दोन अतिरिक्त घटक देखील समाविष्ट आहेत: कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन.

खात्रीशीर कौटुंबिक निवृत्ती वेतन घटकांतर्गत, कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला त्यांच्या निधनानंतर तात्काळ पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम मिळेल. युपीएस UPS मध्ये किमान १० वर्षांच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्तीनंतर दरमहा रु. १०.००० ची खात्रीशीर किमान पेन्शन समाविष्ट असते.

मार्च २०२३ मध्ये, नरेंद्र मोदी सरकारने माजी वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील एक समिती स्थापन केली होती ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ, गैर-सहयोगी ओपीएस OPS कडे परत न जाता एनपीए NPS अंतर्गत पेन्शन लाभ वाढवण्याचे मार्ग शोधण्यात आले होते.