डिजीटल बातम्यांच्या सबस्क्रिप्शनवरही द्यावा लागणार १८ टक्के जीएसटी कर अर्थमंत्रालयाचा प्रस्ताव

आधीच खाण्याच्या वस्तूसह प्रत्येक गोष्टींवर, सेवांवर आणि इतकेच नव्हे तर सगळ्या वस्तूंवरही जीएसटी कराची आकारणी केलेली आहे. त्यामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या नागरिकांवर आता आणखी एका गोष्टीसाठी जीएसटी कराच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. डिजिटल न्यूज सबस्क्रिप्शनवर लागू केलेल्या वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) कर १८ टक्के लागू करण्याचा प्रस्ताव केंद्राच्या अर्थ खात्याकडून तयार करण्यात आल्याचे वृत्त इंडिया टूडेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे.

दरम्यान, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने डिजिटल न्यूज सबस्क्रिप्शनवरील जीएसटी दर कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाला शिफारस केली असल्याचे सांगण्यात येत असून १८ टक्के कर जास्तच असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

जीएसटीचा दर १८ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणण्याची मागणी ऑनलाइन मीडिया चालविणाऱ्या पत्रकारांकडून करण्यात येत आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, डिजिटल न्यूज आउटलेटवरील जीएसटी कमी करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांचे महसूल मॉडेल बदलेल, ज्यामुळे ते प्रसारित केलेल्या बातम्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होईल.

वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेची आगामी बैठक ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे. १३ ऑगस्ट रोजी X वर एका पोस्टद्वारे ही घोषणा करण्यात आली होती, ज्यात म्हटले होते की, “५४ वी जीएसटी GST परिषद बैठक ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे.”

The 54th Meeting of the GST Council will be held on 9th September, 2024 at New Delhi.

— GST Council (@GST_Council) August 13, 2024

जीएसटी कराच्या जाळ्यातून सध्या छापील वर्तमानपत्रे, जर्नल्स आणि नियतकालिके यांना सूट देण्यात आली आहे. आयजीएसटी IGST कायद्यांतर्गत, ऑनलाइन न्यूज सबस्क्रिप्शनवर १८% ऑनलाइन माहिती डेटाबेस ऍक्सेस आणि रिट्रीव्हल (OIDAR) सेवा म्हणून कर आकारला जातो, म्हणजेच एक इंटरनेट सेवा ज्यामध्ये सेवा पुरवठादार आणि प्राप्तकर्ता यांच्यात कोणताही भौतिक इंटरफेस नाही.

“फोटो, मजकूर आणि माहितीचा पुरवठा आणि डेटाबेस उपलब्ध करून देण्यासाठी” सेवांच्या उप-श्रेणीमध्ये ऑनलाइन बातम्यांचे सदस्यत्व समाविष्ट केले आहे.