Breaking News

आता कोळसा पुरवठा मागणीनुसारच होणार विकसित भारत २०४७ च्या अॅक्शन प्लॅनमधील महत्वाचे पाऊल

कोळसा क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करताना, राष्ट्रीय कोळसा एक्सचेंजद्वारे व्यावसायिक खाणींमध्ये अधिकाधिक प्रवेशासह दशके जुने उत्पादन आणि पुरवठा संरचना पुनर्संचयित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे जे अखेरीस उपभोग करणाऱ्या विशेषतः एमएसएमई उद्योगांना मागणीनुसार पुरवठा करण्यात येणार आहे.

सध्या व्यावसायिक कोळसा खाणकाम लहान आहे, परंतु कोळसा मंत्रालयाने गैर-संबंधित क्षेत्रातील (NRS) उद्योगांना उच्च पुरवठा करण्यावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, आयात आणि कोळसा गॅसिफिकेशनवर अंकुश ठेवल्याने, २०२३ पर्यंत या क्षेत्राचा लक्षणीय विस्तार होण्याची अपेक्षा आहे.

सध्या, जून २०२० पासून लिलाव झालेल्या १०७ व्यावसायिक कोळसा खाणींपैकी ११ खाणी कार्यरत आहेत. या खाणींनी FY24 मध्ये सुमारे १५ दशलक्ष टन (mt) उत्पादन केले आहे आणि FY25 मध्ये २३ दशलक्ष टनाचे उद्दिष्ट आहे.

एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेचे पालनपोषण करणारी एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करणे हा उद्देश आहे. यासाठी व्यावसायिक लिलाव सुरू झाले आहेत. पुढे एक बाजारपेठ आहे, जी राष्ट्रीय कोळसा एक्सचेंज असेल. आमच्याकडे एक्सचेंजसाठी नियामक देखील असेल.

“सध्या, एनआरएस उद्योगांना, विशेषत: उन्हाळ्यात, पुरवठ्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते आणि त्यांना स्पॉट आणि ई-लिलावाद्वारे जास्त किमतीत कोळसा मिळवावा लागतो. भारतीय अर्थव्यवस्था विस्तारत आहे आणि पुढे जाण्यासाठी आणखी कोळशाची गरज भासेल. जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब होण्यासाठी आपल्याला त्याच वेळी स्पर्धात्मक असायला हवे. व्यावसायिक बाजारपेठ या समस्यांची काळजी घेते.”

ज्या क्षेत्रात ग्राहक एक्स्चेंज पोर्टलवर जातात आणि कोणत्याही वेळी आवश्यक प्रमाणात ऑर्डर देतात आणि स्पर्धात्मक किमतीत त्यांच्या दारापाशी ते प्रमाण प्राप्त करतात त्या क्षेत्रात “मागणीनुसार सेवा” तयार करणे हे उद्दिष्ट आहे. हा मंत्रालयाच्या विकसित भारत २०४७ कृती योजनेचा भाग असेल, असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, व्यावसायिक यंत्रणा उभारण्यामागील कारण म्हणजे अनेक विक्रेते आणि खरेदीदारांना कोळशाचा एक कमोडिटी म्हणून व्यापार करण्यासाठी एकत्र येण्याची सोय करते.

प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिमयाचे उद्दिष्ट व्यावसायिक कोळसा खाणकामात पुढे जाणे आणि विस्तार तसेच देशांतर्गत कोळसा बाजारपेठेचा विकास करणे हे आहे. एक्सचेंज प्रभावी बाजार-आधारित किंमत यंत्रणा सक्षम करेल आणि किंमत शोध सुलभ करेल, असेही ते म्हणाले.

क्षेत्रातील तज्ञांच्या मदतीने मंत्रालय नाविन्यपूर्ण कोळसा विपणन धोरणांच्या आसपासच्या पैलूंचे देखील मूल्यांकन करत आहे. “मंत्रालय एक्सचेंज ऑफर करू शकणाऱ्या ऑपरेशन्स आणि उत्पादनांबद्दलच्या अनेक सूचनांचे विश्लेषण करत आहे. उदाहरणार्थ, एमएसएमई क्षेत्रासाठी पीएसयू कमर्शियल ब्लॉक्सद्वारे उत्पादित केलेल्या प्रमाणांपैकी २५ टक्के रक्कम निश्चित करता येईल का?”, अधिकाऱ्याने सांगितले.

मंत्रालय या क्षेत्रासाठी नियामक तयार करण्याचा विचार करत आहे, कोळसा एक्सचेंजला नियामक तयार करणे अनिवार्य आहे. याबाबत मंत्रालयात चर्चा सुरू आहे. “असे अपेक्षित आहे की मंत्रालय सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत कोळसा एक्सचेंज आणि नियामक मंत्रिमंडळाच्या विचारासाठी प्रस्ताव पाठवेल,” त्याच अधिकाऱ्याने सांगितले.

राष्ट्रीय कोळसा एक्सचेंज गेम चेंजर असेल. सध्या, कोळशाच्या किंमती शोधण्यासाठी बाजारपेठेची कोणतीही यंत्रणा नाही. एक परिपक्व बाजारपेठ सीआयएल असलेल्या एका खेळाडूचे वर्चस्व तपासेल, असे प्राथमिक पोलाद उत्पादकाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

“कोळसा कंपन्या एक्सचेंजवर ग्राहकांना स्पर्धात्मक किमतीत नाविन्यपूर्ण योजना ऑफर करतील. हे स्पॉट आणि ई-लिलावात लिलाव केलेल्या प्रमाणांवर परिणाम करेल, जेथे खरेदीदार बऱ्याच वेळा कमी प्रमाणात आणि उच्च किमतीची तक्रार करतात. उदाहरणार्थ, २०२३ च्या उन्हाळ्यात काही ई-लिलाव प्रीमियम ४०० टक्क्यांनी वाढले आहेत. वीज क्षेत्राला प्राधान्य असल्यामुळे आम्हाला अशा उच्च किमतीत खरेदी करणे भाग पडले आहे. हे आम्हाला इतर खेळाडूंशी, विशेषतः चीनशी कमी स्पर्धात्मक बनवते. एक मजबूत खाजगी क्षेत्र देखील हे तपासते,” ते पुढे म्हणाले.

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले, “बाजाराच्या दृष्टिकोनातून, निश्चितपणे, सीआयएलला स्पर्धा दिसेल. स्पॉट आणि ई-लिलावांवर परिणाम होईल यात शंका नाही. सीआयएलने आता आपल्या गो-टू-मार्केट रणनीतीचे पुनरावलोकन करणे आणि मार्केट डायनॅमिक्सवर त्याची रचना करणे देखील आहे.”

तथापि, हे कोणालाही तपासण्याबद्दल नाही. हे डायनॅमिक्स कमर्शियल मार्केट तयार करण्याविषयी आहे जिथे कंपन्या केवळ कोळसा विकत नाहीत तर कोळसा गॅसिफिकेशनपासून उप-उत्पादने देखील विकतात, असेही ते म्हणाले.

Check Also

महागाई आणखी कमी होण्याची शक्यताः बँक ऑफ बडोदा पालेभाज्यानंतर खाद्यपदार्थांच्या किंमतीतही घट होण्याची शक्यता

ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई ऑगस्टमध्ये ३.२% आणि ४% च्या दरम्यान कमी होण्याची अपेक्षा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *