पेट्रोलियम मंत्रालय करणार ऊर्जा सुरक्षा निधीची स्थापना भविष्यात गॅसवर आधारीत ऊर्जा निर्मितीसाठी धोरणावर चर्चा

तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी शनिवारी सांगितले की पेट्रोलियम मंत्रालय ऊर्जा सुरक्षा निधीची स्थापना करेल, त्यावर जोर देऊन देशांतर्गत तेल आणि वायू कंपन्यांना भविष्यात संबंधित राहण्यास मदत होईल अशी माहिती ट्विट करत दिली.

तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MoPNG) शनिवारी बंगळुरू येथे एक दिवसभराचे धोरणात्मक सत्र आयोजित केले होते, ज्यात २०४० साठी भारताच्या ऊर्जा मिश्रणावर उच्च मंत्रालय आणि CPSU अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली.

“दिवसाची सुरुवात तेल क्षेत्रातील PSUs आणि पेट्रोलिमय मंत्रालया @PetroleumMin च्या उच्च अधिकाऱ्यांशी २०४० साठी भारताच्या ऊर्जा मिश्रणाची रणनीती बनवण्यावर आणि ऊर्जा सुरक्षा निधी तयार करण्यावर केली जी आमच्या तेल कंपन्यांना भविष्यात सुसंगत ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या चर्चांमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी PM @narendramodi यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या ऊर्जा पुरेशातेच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल आणि भविष्यासाठी आपले ऊर्जा क्षेत्र तयार होईल,” हरदीप सिंग पुरी यांनी एक्स X वर ट्विट केले.

विविध जागतिक दृष्टीकोन आणि PPAC च्या संक्रमण परिस्थितीनुसार, २०२२ ते २०४० पर्यंत भारताची CAGR वाढ ३ टक्के असण्याचा अंदाज आहे, २०४० मध्ये एकूण प्राथमिक ऊर्जेमध्ये तेलाचा वाटा ४१ टक्के असेल. रिफायनरीज आणि पेट्रोकेमिकल्सचे तेलामध्ये एकत्रीकरण- टू-केमिकल मॉडेल हा उद्योगासाठी पुढचा मार्ग आहे. यामुळे केवळ कार्यक्षमता वाढणार नाही तर नवीन संधीही निर्माण होतील, असेही ते म्हणाले.

मंत्र्यांनी निधी किंवा तो कसा वापरला जाईल याबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाही. मात्र, या निधीचा वापर परदेशातील तेल आणि वायू मालमत्ता मिळविण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.

MoPNG च्या प्रभारी CPSU आता दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांचा शोध घेतील. तेल आणि वायू कंपन्यांकडे नैसर्गिक संसाधने काढण्याची आणि परिष्कृत करण्याची क्षमता आहे कारण अक्षय ऊर्जा आणि बॅटरी स्टोरेजची मागणी तीव्र होत आहे यावर मंत्र्यांनी भर दिला.

“आम्ही दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे मिळविण्याच्या गरजेचे देखील मूल्यांकन करू. आजच्या आमच्या विचारमंथन सत्रात स्त्रोत, मूल्य साखळी, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय साठा आणि आमच्या तेल कंपन्यांच्या दुर्मिळ खनिजांच्या खाणकामात गुंतण्याचा मार्ग यावर चर्चा केली,” ते पुढे म्हणाले.

हरदीप सिंग पुरी यांनी नमूद केले की, भारताचा नैसर्गिक वायूचा वापर आर्थिक वर्ष २४ मध्ये १८७ दशलक्ष मानक घन मीटर प्रतिदिन (MSCMD) वरून FY15 मध्ये १३७ MSCMD होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, आम्ही स्वच्छ, हरित, अधिक स्वस्त इंधन, नैसर्गिक वायूकडे वाटचाल करण्यासाठी नवीन मार्ग आणि उपक्रम शोधत आहोत. आमच्या विचारमंथन सत्रात, आम्ही जागतिक एलएनजी मागणी, एलएनजी शिपिंगचे अंदाज, एलएनजी टर्मिनल्सच्या मागणीचे मूल्यांकन आणि संक्रमण पुढे ढकलण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रमुख धोरणावर चर्चा केली.

आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि इतर अनेक राज्यांनी नैसर्गिक वायूवरील व्हॅट कमी करण्यासाठी प्रगतीशील आणि दूरदर्शी पाऊल उचलले आहे, मंत्री म्हणाले की, त्यांना आशा आहे की आणखी राज्ये नैसर्गिक वायूवरील व्हॅट कमी करतील कारण यामुळे वाटचाल होण्यास मदत होईल.

India’s natural gas consumption has been rising steadily to 187 MMSCMD in 2023-24 from 137 MMSCMD in 2014-15. Under the visionary leadership of PM @narendramodi Ji, we are exploring new pathways and initiatives to move towards a cleaner, greener, more affordable fuel, natural… pic.twitter.com/DDm6UVGixM

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) July 20, 2024