धक्कादायक बातमी: कोरोना काळात देशातील श्रीमंतांच्या संपत्तीत मोठी वाढ ऑक्सफॉमच्या अहवालानुसार देशातील टॉप १० श्रीमंताकडे ४५ टक्के संपत्ती

मराठी ई-बातम्या टीम

कोरोना महामारीच्या काळात एकीकडे देशातील गरीब जनतेसमोर खाण्यापिण्याचे संकट असताना दुसरीकडे या काळात देशातील श्रीमंतांची संख्या वाढली आहे. वर्ष २०२१ मध्ये भारतातील अब्जाधीशांची संख्या १०२ वरून १४२ झाली असल्याचे एनजीओ ऑक्सफॅम इंडियाच्या अहवालातून समोर आले आहे.

आज वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२२ चा पहिला दिवस आहे. या निमित्ताने ऑक्सफॅम इंडियाने वार्षिक असमानता सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले आहे. यानुसार, कोरोनाच्या काळात भारतीय अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती दुप्पट झाली आहे. त्यांच्या संपत्तीचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की टॉप १० श्रीमंतांकडे इतकी संपत्ती आहे की ते पुढील २५ वर्षे देशातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये चालवू शकतात. कोरोनामुळे विषमता इतकी वाढली आहे की देशातील सर्वात श्रीमंत १०% लोकांकडे देशातील ४५% संपत्ती आहे. त्याच वेळी देशातील ५०% गरीब लोकांकडे फक्त ६% संपत्ती आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, जर भारतातील  टॉप १०% श्रीमंत लोकांवर १% अतिरिक्त कर लावला गेला तर त्या पैशातून देशाला १७.७ लाख अतिरिक्त ऑक्सिजन सिलेंडर मिळतील. त्याच वेळी देशातील ९८ श्रीमंत कुटुंबांवर १% अतिरिक्त कर लावला, तर त्या पैशातून आयुष्मान भारत कार्यक्रम पुढील सात वर्षे चालवता येईल. आयुष्मान भारत हा जगातील सर्वात मोठा आरोग्य विमा कार्यक्रम आहे.

या आर्थिक असमानता अहवालानुसार, देशातील १४२ अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती ७१९अब्ज डॉलर म्हणजेच ५३ लाख कोटी रुपये आहे. ९८ श्रीमंत लोकांकडे ५५५ कोटी गरीब लोकांइतकीच संपत्ती आहे. ही संपत्ती सुमारे ६५७ अब्ज डॉलर म्हणजे ४९ लाख कोटी रुपये आहे. या ९८ कुटुंबांची एकूण संपत्ती भारत सरकारच्या एकूण बजेटच्या सुमारे ४१% आहे. भारतातील टॉप १० श्रीमंतांनी दररोज १ दशलक्ष डॉलर्स किंवा ७.४ कोटी रुपये खर्च केले तरी त्यांची संपत्ती खर्च होण्यासाठी ८४ वर्षे लागतील. दुसरीकडे, जर देशातील श्रीमंतांवर संपत्ती कर लादला गेला तर ७८.३ बिलियन डॉलर म्हणजेच ५.८ लाख कोटी रुपये जमा होऊ शकतात. या पैशातून सरकारचे आरोग्य बजेट २७१% वाढू शकते, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

कोरोना काळात २८% स्त्रियांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. यामुळे त्याची एकूण कमाई दोन तृतीयांश कमी झाली आहे. महिलांच्या स्थितीबाबत असे म्हटले आहे की २०२१ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने महिला आणि बालविकास मंत्रालयावर इतकाच खर्च केला आहे, जो भारतातील तळाच्या १० लक्षाधीशांच्या एकूण संपत्तीच्या निम्माही नाही.