आयडीबीआय आणि एलआयसीचे खाजगीकारण? नव्या सरकारच्या काळात होणार अंतिम शिक्का मोर्तब

मागील काही वर्षापासून अनेक केंद्र सरकारच्या मालकीचे उद्योग, बँका यांचे खाजगीकरण घालण्याचा घाट केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घातला होता. मात्र आता लोकसभा निवडणूकांचे निकाल येण्यास काही तासांचा अवधी शिल्लक राहिलेला असताना देशातील दोन मोठ्या वित्तीय संस्था असलेल्या आयडीबीआय बँक आणि एलआयसीच्या खाजगीकरणाच्या अनुषंगाने नवे सरकार स्थापनापन्न झाल्यानंतर आता अंतिम निर्णय होणार आहे.

आयडीबीआय बँकेचे बाजार मूल्यांकन ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ४५,००० कोटी रुपयांवरून जवळपास दुप्पट झाले आहे, जेव्हा गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने निविदा आमंत्रित केल्या होत्या, सध्याच्या ९२,००० कोटी रुपयांपर्यंत. “पॉलिसीची स्पष्टता आणि पुढे जाऊन वेगवान निर्णय घेऊन मूल्यांकनाला आणखी चालना मिळणार आहे.

भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए NDA आघाडीला स्पष्ट बहुमत देणारे एक्झिट पोल प्रत्यक्षात सरकार आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) द्वारे प्रलंबित असलेल्या आयडीबीआय IDBI बँकेच्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, मिझोराम आणि छत्तीसगड या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका सुरू होण्यापूर्वीच बँकेच्या खाजगीकरण मोहिमेवरील अनिश्चितता थांबली होती.

डिसेंबरपर्यंत, जेव्हा विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आले, बहुतेक भाजपाच्या बाजूने, लोकसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरू झाला, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीने खाजगीकरणाच्या विरोधात केस केली.

जर एक्झिट पोलचे निकाल ०४ जून रोजी लागतील, तर वित्तीय सेवा उद्योगात सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्ता खाजगी कंपनीला किंवा अगदी परदेशी खेळाडूकडे सोपवण्याचे पहिले धाडसी पाऊल दिसेल.

खाजगी बँका, एनबीएफसी NBFCs आणि इतर इच्छुक गुंतवणूकदारांना किमान २२,५०० कोटी रुपयांच्या निव्वळ संपत्तीसह भागभांडवल देऊ केले जात असताना, कॅनेडियन अब्जाधीश प्रेम वत्साची CSB बँक (पूर्वीची कॅथलिक सीरियन बँक), कोटक महिंद्रा बँक आणि एमिरत्स NBD कडून व्याज घेत होते.

एमिरत्स NBD हा MENAT प्रदेशातील एक अग्रगण्य बँकिंग गट आहे, ज्यामध्ये मध्य पूर्व, उत्तर आफ्रिका आणि तुर्की यांचा समावेश आहे. फेअरफॅक्स आघाडीवर म्हणून उदयास येत आहे. हे दोन खेळाडू भारतीय देशांतर्गत खेळाडू नाहीत.

वत्साची प्रमुख कंपनी फेअरफॅक्स दोन दशकांपासून भारतात गुंतवणूक करत आहे. त्याची बंगळुरू आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कॅथोलिक सीरियन बँक, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, थॉमस कूक इंडिया आणि ऑनलाइन इन्शुरन्स प्लेयर डिजिट इन्शुरन्समध्ये गुंतवणूक आहे.

आयसीआयसीआय ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्समध्ये वत्सा ही सुरुवातीची गुंतवणूकदार होती, हा हिस्सा त्याने जवळपास दोन दशके ठेवल्यानंतर अलीकडेच विकला. वत्सा ही दीर्घकालीन खेळाडू आहे ज्याने कंपन्यांना वळण देण्याचा आणि भाग धारकांसाठी संपत्ती निर्माण करण्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड तयार केला आहे.

बँकिंग सल्लागार म्हणतात, “सरकारची स्थिरता आणि भविष्यातील वाढीचा मार्ग आर्थिक सेवांच्या क्षेत्रात संपत्ती निर्माण करेल म्हणून आणखी एक दावेदार अधिक चांगल्या किंमतीसह उदयास आल्यास IDBI बँकेसाठी बोलीमध्ये वाढ होऊ शकते.”

गेल्या २० महिन्यांत, आयडीबीआय बँकेतील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक विविध मुद्द्यांमध्ये अडकली होती, ज्यात नियामक मंजूरी, सुरक्षा मंजुरी, मूल्यांकनातील फरक आणि राज्य निवडणुका तसेच सार्वत्रिक निवडणुकांचा समावेश होता. आता, बँकेतील ६०.७२% निर्गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा आहे, ज्यात सरकारचा ३०.४८% आणि LICचा ३०.२४% इतका हिस्सा राहणार आहे.

विक्रीनंतर सरकार आणि LIC चे दोन्ही स्टेक अनुक्रमे १५% आणि १९% च्या अल्पसंख्याक होल्डिंगवर कमी होतील.

२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात, वित्तमंत्र्यांनी व्यवस्थापन नियंत्रणाच्या हस्तांतरणासह बँकेतील सरकार आणि एलआयसी LIC च्या शेअरहोल्डिंगच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीची घोषणा केली.

बोलीच्या आवश्यकतेनुसार, पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लॉक-इनच्या अधीन असलेल्या ४०% स्टेकची आवश्यकता आहे.

कामगिरीच्या बाबतीत, प्रक्रियेला विलंब होत असताना गेल्या वर्षभरात मोठी सुधारणा झाली आहे. उदाहरणार्थ, एकूण महसूल FY23 मधील २४,९४१ कोटी रुपयांवरून FY24 मध्ये ३०,०३७ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. याच कालावधीत निव्वळ नफा रु. ३,६४५ कोटींवरून ५४% वाढून रु. ५,६३४ कोटी झाला आहे. एकूण NPA ६.३८% वरून ४.५३% पर्यंत खाली आले आहेत. मालमत्तेवर परतावा (ROA) १.२०% वरून १.६५% वर आहे.

स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास, आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणामुळे विमा आणि बँकिंग क्षेत्रातील इतर मालमत्तेचे खाजगीकरण देखील होईल.