आरबीआयचा मुदत ठेवीबाबत आला हा नवा नियम पहिल्या तीन महिन्यात विनंती केल्यास रक्कम करावी लागेल परत

भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआय RBI ने नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFCs) ठेवी काढण्यासंदर्भात नवीन नियम जाहीर केले. १ जानेवारी २०२५ पासून, एफबीएफसी NBFC ने ठेवीदारांना आपत्कालीन परिस्थितीमुळे पैसे काढण्याची विनंती केल्यास त्यांना पहिल्या तीन महिन्यांत संपूर्ण ठेव रक्कम परत करणे आवश्यक असेल. तथापि, अशा मुदतपूर्व पैसे काढण्यावर कोणतेही व्याज जमा होणार नाही.

आरबीआय RBI ची मार्गदर्शक तत्त्वे भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्थापित केलेल्या “गंभीर आजार” च्या व्याख्येचे पालन करतील. या नवीन नियमांनुसार, एखाद्या ठेवीदाराला गंभीर आजार असल्यास, ते त्यांच्या ठेवीतील १०० टक्के व्याजाशिवाय काढू शकतात, जर ठेव स्वीकारल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत विनंती केली गेली असेल. मध्यवर्ती बँकेने असेही स्पष्ट केले की आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय संकटे किंवा नैसर्गिक आपत्ती किंवा सरकारने घोषित केलेल्या इतर आपत्तींमुळे होणारे खर्च यांचा समावेश होतो.

तीन महिन्यांच्या कालावधीत गैर-आणीबाणी वेळेपूर्वी काढलेल्या रकमेसाठी, एनबीएफसी NBFC ला ठेवींच्या ५० टक्के रक्कम परत करण्याची परवानगी आहे, परंतु व्याज न भरता ५ लाखांपेक्षा जास्त नाही, पीटीआयच्या हवाल्याने एका इंग्रजी संकेतस्थळाने हे वृत्त प्रकाशित केले.

याव्यतिरिक्त, आरबीआय RBI ने अनिवार्य केले आहे की एनबीएफसी NBFC ने ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींच्या मुदतपूर्तीबद्दल १४ दिवस अगोदर सूचित केले पाहिजे, मागील नोटिस कालावधी दोन महिन्यांपासून कमी केला पाहिजे.

मध्यवर्ती बँकेने एनबीएफसींना त्यांच्या लेखापरीक्षण समित्या स्थापित नियमांनुसार माहिती प्रणाली ऑडिट करतात याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले.

संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रातील नियमांचे मानकीकरण करण्याच्या हालचालीमध्ये, आरबीआय RBI ने गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (HFCs) आणि NBFC या दोन्हींवर परिणाम करणारे नियम सुधारित केले आहेत. ठेवी घेणाऱ्या एचएफसीसाठी किमान द्रव मालमत्तेची आवश्यकता सार्वजनिक ठेवींच्या १३ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आली आहे. एचएफसीएस HFCs ने सार्वजनिक ठेवींसाठी संपूर्ण मालमत्ता कव्हरेज देखील राखले पाहिजे आणि किमान वार्षिक क्रेडिट रेटिंग एजन्सींकडून ‘गुंतवणूक ग्रेड’ रेटिंग सुरक्षित केली पाहिजे.

एचएफसींना गुंतवणूक ग्रेड क्रेडिट रेटिंग मिळेपर्यंत विद्यमान ठेवींचे नूतनीकरण करण्यास किंवा नवीन स्वीकारण्यास मनाई आहे. सार्वजनिक ठेवींचा परिपक्वता कालावधी किमान १२ महिन्यांचा असला पाहिजे परंतु ६० महिन्यांपेक्षा जास्त नसावा.

नवीन नियम शाखा ऑपरेशन्स आणि डिपॉझिट कलेक्शन एजंट्सच्या नियमांना देखील संरेखित करतात. त्यांच्या नोंदणीच्या राज्याबाहेर शाखा किंवा एजंट असलेल्या एचएफसींना विशिष्ट अटी पूर्ण केल्याशिवाय ठेवी स्वीकारण्यास किंवा नूतनीकरण करण्यास प्रतिबंधित आहे.

शिवाय, आरबीआय RBI ने एनबीएफसी NBFC ला पूर्वी एचएफसी HFC ला लागू असलेल्या अकोट शेअर्सवरील गुंतवणुकीचे निर्बंध वाढवले ​​आहेत. डिपॉझिट घेणाऱ्या एचएफसीने उपकंपनी नसलेल्या किंवा एचएफसीशी संलग्न नसलेल्या कंपन्यांच्या अकोट शेअर्समधील गुंतवणुकीसाठी बोर्ड-मंजूर अंतर्गत मर्यादा स्थापित करणे आवश्यक आहे.