आरबीआयने कर्जदार आणि बँकासाठी जारी केले हे नियम आता कर्जदाराला २१ दिवसांचा किमान मिळणार कालावधी

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने १५ जुलै रोजी कर्जदारांच्या खात्याला फसवणूक म्हणून जाहिर करण्यापूर्वी ‘नैसर्गिक न्याय’ वरील सर्वोच्च न्यायालयाचा २०२३ च्या निकालाचा समावेश करण्यासाठी फसवणुकीच्या वर्गीकरणावर सुधारित मुख्य निर्देश जारी केले.

१५ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या मास्टर परिपत्रकात फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनाच्या बाबतीत बोर्ड आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या मांडण्यासाठी बोर्डाने मान्यताप्राप्त धोरण अनिवार्य केले आहे.

पूर्वीच्या मुख्य निर्देशांच्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनानंतर तयार करण्यात आलेल्या मध्यवर्ती बँकेच्या नवीनतम परिपत्रकात व्यक्ती/संस्था यांना फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्यापूर्वी बँकेच्या बोर्डाने विचारात घेणे आवश्यक असलेल्या उपायांची मांडणी केली आहे.

निर्देशांमध्ये आता स्पष्टपणे आवश्यक आहे की REs ने २७ मार्च २०२३ रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विचारात घेऊन, व्यक्ती/संस्था यांचे फसवणूक म्हणून वर्गीकरण करण्यापूर्वी कालबद्ध रीतीने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन सुनिश्चित केले पाहिजे ( २०२२ चे दिवाणी अपील क्रमांक ७३०० स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि Ors वि राजेश अग्रवाल आणि Ors),” परिपत्रकात म्हटले आहे.

सर्व नियमन केलेल्या संस्थांना आता सुधारित नियमांनुसार ज्या व्यक्ती, संस्था आणि त्यांचे प्रवर्तक/संपूर्ण वेळ आणि कार्यकारी संचालक यांच्याविरुद्ध फसवणुकीच्या आरोपाची तपासणी केली जात आहे त्यांना तपशीलवार कारणे दाखवा नोटीस जारी करावी लागेल. कारणे दाखवा नोटीसमध्ये व्यवहार/कृती/इव्हेंट्सचा संपूर्ण तपशील द्यावा लागेल ज्याच्या आधारावर घोषणे आणि फसवणुकीच्या अहवालावर विचार केला जात आहे.

“कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देण्यासाठी ज्या व्यक्तींना/संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती त्यांना २१ दिवसांपेक्षा कमी कालावधीचा वाजवी वेळ दिला जाईल,” आरबीआय RBI ने म्हटले आहे.

सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सावकारांनी खात्याचे फसवणूक म्हणून वर्गीकरण करण्याबाबत बँकेच्या निर्णयासह संस्थांना तर्कसंगत आदेश देणे आवश्यक आहे. बँकांना ‘फसवणुकीच्या प्रकरणांवर देखरेख आणि पाठपुरावा करण्यासाठी मंडळाची विशेष समिती’ असणे आवश्यक आहे. समितीमध्ये मंडळाचे किमान तीन सदस्य असले पाहिजेत आणि स्वतंत्र संचालक किंवा गैर-कार्यकारी संचालकांपैकी एकाचे अध्यक्ष असावे.

फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनावरील सुधारित मुख्य निर्देशांचा एक भाग म्हणून, रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की नियमन केलेल्या संस्थांमधील फसवणूक लवकर शोधण्यासाठी आणि प्रतिबंध करण्यासाठी लवकर चेतावणी सिग्नल (EWS) आणि खात्यांचे लाल ध्वजांकन (RFA) वरील फ्रेमवर्क देखील अधिक मजबूत करण्यात आले आहे. आणि कायद्याची अंमलबजावणी संस्था आणि पर्यवेक्षकांना वेळेवर अहवाल देणे.

आरबीआय RBI च्या म्हणण्यानुसार, लाल ध्वजांकित खाते असे आहे जेथे फसवणुकीच्या कृत्याचा संशय पूर्व चेतावणी सिग्नलच्या एक किंवा अधिक निर्देशकांच्या उपस्थितीमुळे निर्माण होतो, ज्यामुळे संभाव्य फसवणुकीच्या दृष्टिकोनातून सखोल तपास केला जातो. तथापि, क्रेडिट सुविधा किंवा कर्ज खाते लाल ध्वजांकित खाते म्हणून वर्गीकृत केलेल्या प्रकरणांमध्ये, बँकांना पुढील तपासणीसाठी बाह्य ऑडिट किंवा अंतर्गत ऑडिट वापरणे आवश्यक आहे.

मध्यवर्ती बँकेने जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली मजबूत करण्यासाठी डेटा विश्लेषण आणि मार्केट इंटेलिजन्स युनिटची आवश्यकता देखील मागितली आहे.

आरबीआयने जोडले की, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, ग्रामीण सहकारी बँका आणि गृहनिर्माण फायनान्स कंपन्यांसाठीही नवीन निर्देश लागू होतील, फसवणूक जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली आणि फ्रेमवर्कला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे.

Reserve Bank of India issues Revised Master Directions on Fraud Risk Management in the Regulated Entitieshttps://t.co/6MRjzP6tP6

— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 15, 2024