Marathi e-Batmya

कर थकबाकीदारांसाठी विश्वास योजनेविषयीची नियमावली जाहिर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने सीबीडीटी CBDT ने शनिवारी थेट कर विवाद से विश्वास योजना, २०२४ (डिटीव्हीएसव्ही DTVSV) आणली, जी १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होईल. डिटीव्हीएसव्ही DTVSV योजना आयकर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहिर केल्यानुसार सुरू करण्यात आली आहे.

या योजनेत ‘जुन्या अपीलकर्त्या’च्या तुलनेत ‘नवीन अपीलकर्त्या’साठी कमी सेटलमेंट रकमेची तरतूद आहे. डिटीव्हीएसव्ही DTVSV योजना ३१-१२-२०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी घोषणा दाखल करणाऱ्या करदात्यांना त्यानंतर फाइल करणाऱ्यांच्या तुलनेत कमी सेटलमेंट रकमेची ऑफर देईल.

> या योजनेत जुन्या अपीलकर्त्यांच्या तुलनेत नवीन अपीलकर्त्यांसाठी कमी सेटलमेंट रकमेचा समावेश असेल.

> याशिवाय, ज्या करदात्यांनी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत आपली घोषणा सादर केली, त्यांनाही कमी झालेल्या सेटलमेंट रकमेचा फायदा होईल.

> डिटीव्हीएसव्ही DTVSV योजनेच्या उद्देशांसाठी चार स्वतंत्र फॉर्म अधिसूचित केले आहेत. हे खालीलप्रमाणे आहेत.

फॉर्म-१: घोषणा करणाऱ्याकडून घोषणा आणि हमीपत्र दाखल करण्याचा फॉर्म
फॉर्म-२: नियुक्त प्राधिकार्याने जारी केलेल्या प्रमाणपत्रासाठीचा फॉर्म
फॉर्म-३: डिक्लेरंटद्वारे पेमेंटची माहिती देण्यासाठी फॉर्म
फॉर्म-४: नियुक्त प्राधिकरणाद्वारे कर थकबाकी पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंटसाठी आदेश

डीटीव्हीएसव्ही योजना अशी तरतूद करते की प्रत्येक विवादासाठी फॉर्म-1 स्वतंत्रपणे दाखल केला जाईल, जर अपीलकर्ता आणि आयकर प्राधिकरण, दोघांनी एकाच आदेशासंदर्भात अपील दाखल केले असेल, अशा प्रकरणात एकच फॉर्म-1 दाखल केला जाईल.

> पेमेंटची सूचना फॉर्म-३ मध्ये केली जाईल आणि अपील, हरकती, अर्ज, रिट याचिका, विशेष रजा याचिका किंवा दावा मागे घेण्याच्या पुराव्यासह नियुक्त प्राधिकरणास सादर केले जावे.

> फॉर्म १ आणि ३ घोषणाकर्त्याद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर केले जातील. हे फॉर्म आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर उपलब्ध केले जातील, म्हणजे www.incometax.gov.in.

> डीटीव्हीएव्ही DTVSV योजना, २०२४ च्या तपशीलवार तरतुदींसाठी, वित्त (क्रमांक २) अधिनियम, २०२४ च्या कलम ८८ ते कलम ९९, २०२४ प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, २०२४ सह संदर्भित केले जाऊ शकते.

ही योजना विविध न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांसमोर प्रलंबित प्राप्तिकर विवाद असलेल्या करदात्यांसाठी उपलब्ध आहे, ज्यात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरण आणि आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त (अपील) यांचा समावेश आहे, परंतु इतकेच मर्यादित नाही.

शिवाय, यात विवाद निराकरण पॅनेल (DRP) समोरील प्रकरणे आणि आयकर आयुक्तांकडील पुनरीक्षण याचिकांचा समावेश आहे.

सरकारचा अंदाज आहे की या योजनेमुळे सुमारे ३५ लाख कोटी रुपयांच्या सुमारे २.७ कोटी प्रत्यक्ष कर मागण्यांचे निराकरण करण्यात मदत होईल.

Exit mobile version