भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून परदेशी कंपन्यांना गुंतवणूकीला दिली परवानगी मर्यादीत कंपन्यांमध्ये गुंतवणूकीच्या संध्या

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सूचीबद्ध भारतीय कंपन्या आणि निवासी व्यक्तींना ऑफशोअर फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे जे त्यांच्या फंड व्यवस्थापकांद्वारे नियंत्रित केले जातात. ही गुंतवणूक कोणत्याही साधनामध्ये असू शकते, त्याचे स्वरूप काहीही असो आणि मर्यादित भागीदारी, LLC, VCC, कंपन्या किंवा ट्रस्ट म्हणून स्थापित केलेल्या निधीमध्ये असू शकते.

आत्तापर्यंत, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीला (ओपीआय) फक्त तेव्हाच परवानगी होती जेव्हा ‘निधी’ त्यांच्या गृहक्षेत्रात नियमन केले गेले आणि गुंतवणूक फंडाच्या ‘युनिट्स’मध्ये असेल.

अनेक ऑफशोर फंड कॉर्पोरेट संस्था म्हणून सेट केले जातात जे शेअर्स/स्टॉक किंवा भागीदारी/सदस्यत्व व्याज जारी करतात, ट्रस्ट जारी करणारी युनिट म्हणून न करता. २०२२ मध्ये सादर केलेल्या परदेशातील गुंतवणूक फ्रेमवर्कची भाषा पाहता, अधिकृत डीलर बँकांनी OPI ला युनिट्स व्यतिरिक्त इतर सिक्युरिटीजमध्ये प्रतिबंधित करण्यास सुरुवात केली.

शिवाय, जेथे निधीचे थेट नियमन होते तेथेच बँकांनी पैसे पाठवण्याची परवानगी दिली. याचा अर्थ असाही होतो की ज्या भारतीय LPs ज्यांनी परदेशी गुंतवणूक फ्रेमवर्क सुरू होण्यापूर्वी आधीच भांडवल केले होते त्यांना त्यांच्या वचनबद्धतेच्या दायित्वांची पूर्तता करण्यात अडचणी येतात, जर निधीचे थेट नियमन केले गेले नाही. केमन आयलंड्स, मॉरिशस किंवा गिफ्ट सिटी सारख्या अधिकारक्षेत्रात नवीन फंड स्थापन करावे लागतील, जेणेकरून भारतीय LPs कडून गुंतवणूक शक्य होईल, असे तज्ञांनी सांगितले.

“आरबीआयने आता सामान्य भागीदारांना भारतीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली जाईल की नाही याची काळजी न करता व्यावसायिकदृष्ट्या अनुकूल अधिकारक्षेत्रांमध्ये त्यांचे निधी स्थापित करण्याची लवचिकता दिली आहे. ही लवचिकता महत्त्वाची होती, कारण सिंगापूर आणि यूएस सारख्या अधिकारक्षेत्रातील वित्तीय सेवा नियामक (काही प्रकरणांमध्ये), फंडाऐवजी फंड मॅनेजरचे नियमन करतात,” निशिथ देसाई असोसिएट्सच्या फंड फॉर्मेशनच्या प्रमुख पारुल जैन यांनी सांगितले.

यामुळे सिंगापूरच्या व्हेरिएबल कॅपिटल कंपनी (VCC) फंडांमध्ये तसेच डेलावेअरमध्ये स्थापन केलेल्या निधीमध्ये LP गुंतवणुकीचे दरवाजे पुन्हा खुले होतील आणि भारतीय सल्लागार संस्थांच्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना परदेशातील निधीमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी मिळेल, असे जैन यांनी जोडले.

“अधिकृत डीलर बँकांना VCC फंडांमध्ये LRS निधी हस्तांतरणास परवानगी देण्यात अडचणी आल्या कारण ते सिंगापूरच्या चलन प्राधिकरणाद्वारे थेट नियंत्रित केले जात नव्हते. आता बंदी उठवण्यात आल्याने, आम्ही LRS मार्गाने भारतातून अशा फंडांमध्ये गुंतवणुकीत वाढ होण्याची अपेक्षा करू शकतो,” नेहा मालवीय कुलकर्णी, चीफ ग्रोथ ऑफिसर, SuperNAV यांनी सांगितले.

इतर अनेक संरचना, कर प्रोत्साहन, गोपनीयता आणि इतर फायद्यांच्या तुलनेत लवचिकता यामुळे व्हीसीसी ऑफशोअर अधिकारक्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी लोकप्रिय वाहन म्हणून उदयास आले आहे. निधीची छत्री रचना त्याच्या प्रत्येक उप-निधीची मालमत्ता आणि दायित्वे कायदेशीररित्या रिंग-फेंस करण्यास मदत करते.