सेबीचा नवा नियम डिमॅट खात्यात १० लाख असणे आवश्यक जर सिक्युरीटीज ४ लाख रूपयाचे नसेल तर इतकी रक्कम असणे आवश्यक

सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी Sebi ने मूलभूत सेवा डीमॅट खात्यासाठी (BSDA) फ्रेमवर्क सुधारित केले आहे आणि खात्यासाठी थ्रेशोल्ड १० लाख रुपये वाढवले ​​आहे.

सेबीने शुक्रवारी एका परिपत्रकात म्हटले आहे की, “सिक्युरिटीज मार्केटमधील सहभागाला अधिक चालना देण्यासाठी, गुंतवणुकीची सुलभता आणि बाजारातील सहभागींच्या प्रतिनिधींच्या आधारे या सुविधेचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यात आला आहे.”

मूलभूत सेवा डीमॅट खाते, किंवा BSDA, ही नियमित डीमॅट खात्याची कमी किमतीची आवृत्ती आहे. सेबीने २०१२ मध्ये व्यापक आर्थिक समावेशासाठी आणि किरकोळ वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी डीमॅट शुल्काचा भार कमी करण्यासाठी ही सुविधा सुरू केली होती.

या खात्यांचे मेन्टेनन्स चार्जेस ४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या सिक्युरिटीजसाठी शून्य असतील, तर ४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या सिक्युरिटीजसाठी हेच शुल्क १०० रुपये असेल. १० लाखांपेक्षा जास्त रक्कम बीएसडीए मानली जाणार नाही आणि त्यामुळे नियमित शुल्क आकारले जाईल.

एखाद्या व्यक्तीकडे फक्त एक डिमॅट खाते असणे आवश्यक आहे जिथे ती व्यक्ती BSDA साठी पात्र होण्यासाठी डिपॉझिटरीजमधील एकमेव किंवा प्रथम धारक आहे.

परिपत्रकात असे जोडण्यात आले आहे की ठेवींचे मूल्य डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सने (DPs) दैनंदिन बंद किंमत किंवा सिक्युरिटीज किंवा म्युच्युअल फंडांच्या युनिट्सच्या NAV च्या आधारावर निर्धारित केले पाहिजे, जसे की परिस्थिती असेल. जर अशी किंमत उपलब्ध नसेल, तर शेवटची ट्रेड केलेली किंमत विचारात घेतली जाऊ शकते आणि म्युच्युअल फंडाच्या युनिट्सव्यतिरिक्त असूचीबद्ध सिक्युरिटीजसाठी, दर्शनी मूल्य विचारात घेतले जाऊ शकते.

सेबीने गुरुवारी रात्री उशिरा भारतातील त्यांच्या गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे (IFSCs) मधील परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPIs) मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल केला. IFSCs मधून कार्यरत FPIs आता अनिवासी भारतीय (NRI), भारतातील परदेशी नागरिक आणि निवासी भारतीय यांच्या योगदानातून १००% पर्यंत एकत्रित करू शकतात, असे सेबीने एका परिपत्रकात म्हटले आहे.