जीएसटी कराची माहिती देणे आता केंद्र सरकारने केले बंद जीएसटी कौन्सिलने प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली माहिती

१ जुलै रोजी देशाने वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या अंमलबजावणीला सातवा वर्धापन दिन साजरा केला असतानाही, केंद्राने मासिक कर संकलन डेटा जारी करणे बंद केल्याबद्दल भुवया उंचावल्या जात आहेत. केंद्रीय वित्त मंत्रालय दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी जीएसटी संकलनाचे सर्वसमावेशक सिंहांगावलोकन देणारे औपचारिक निवेदन जारी केले.

मे महिन्यातील GST संकलनासाठी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो वेबसाइटवर होस्ट केलेले सर्वात अलीकडील डेटा रिलीझ १ जून (https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2022459) रोजी प्रसिद्ध झाले.

जूनसाठी जीएसटी संकलन १.७४ लाख कोटी रुपये आहे. हा डेटा औपचारिक प्रेस रिलीजमध्ये सामायिक केला गेला नाही, परंतु पत्रकारांना अनौपचारिकपणे प्रदान केला गेला. यापुढे केवळ एकूण संकलनाची रक्कम जाहीर केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारच्या तिसऱ्या टर्मच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाच्या अवघ्या काही आठवड्यांपूर्वी आलेल्या या हालचालीसाठी औपचारिकपणे कोणतीही कारणे देण्यात आलेली नाहीत. वाढत्या किमती आणि मंदावलेला खप यामुळे आरोग्य विम्यासह इतर अनेक सेवांवरील जीएसटीच्या उच्च आकारासह कर सवलतीच्या मागण्या निर्माण झाल्या आहेत.

जीएसटीच्या एकूण संकलनात गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. १ जून रोजी झालेल्या शेवटच्या प्रकाशनानुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत एकूण जीएसटी GST संकलन ३.८३ लाख कोटी रुपये होते. देशांतर्गत व्यवहारांमध्ये जोरदार वाढ (१४.२ टक्क्यांनी) आणि आयातीमध्ये किरकोळ वाढ (१.४ टक्क्यांनी) यामुळे ही वर्षभरात ११.३ टक्के वाढ दर्शवते. परताव्याचा हिशेब दिल्यानंतर, मे २०२४ पर्यंत निव्वळ जीएसटी महसूल ३.३६ लाख कोटी रुपये होता, जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ११.६ टक्के वाढ दर्शवितो”, रिलीझमध्ये म्हटले आहे.

तत्पूर्वी, तपशीलवार डेटा रिलीझमध्ये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, राज्य वस्तू आणि सेवा कर, एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर, तसेच उपकर संकलन डेटासाठी मासिक संकलनाचे ब्रेकडाउन प्रदान केले गेले.

मे पर्यंत, मंत्रालयाने मासिक आंतर-सरकारी सेटलमेंटचे मुख्य ठळक मुद्दे देखील सामायिक केले होते, एकूण केंद्र आणि राज्य महसूल हायलाइट केला होता.

तसेच राज्यवार आकडेवारीसह सकल जीएसटी GST महसुलातील कल स्पष्ट करणारे दोन तक्ते सामायिक केले आणि मागील वर्षाच्या संकलनाशी तुलना केली.

मासिक जीएसटी डेटा रिलीझ बंद करणे म्हणजे आता राज्यनिहाय जीएसटी डेटा ब्रेकअप जाहीर करायचा असेल, तर तो तेव्हाच होईल जेव्हा राज्ये ते उघड करण्यास तयार असतील.

काही काळापूर्वी, माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी सोशल मीडिया एक्स X प्लॅटफॉर्म वर भारताच्या जीएसटी GST क्रमांकांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. ते म्हणाले की, हेडलाइन कलेक्शनवर नव्हे तर महसूल, परताव्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

आतापासून पुन्हा पाहिल्याशिवाय, डेटामध्ये मुख्यतः हेडलाइन आकडे असतील जसे की दरमहा आणि वार्षिक सकल जीएसटी GST संकलन. केंद्र आणि राज्यांमधील मासिक आयजीएसटी IGST सेटलमेंटचा तपशील देखील प्रसारित केला जाऊ शकतो, सूत्रांनी जोडले.