जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण २०२५ च्या सुरवातीला सुरु होणार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांची माहिती

बहुप्रतीक्षित वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेचे काम आता वेग घेत असल्याचे दिसते आणि येत्या काही महिन्यांत ते स्थापन होण्याची अपेक्षा आहे.

“जीएसटी अपील न्यायाधिकरण लवकरात लवकर कार्यान्वित होईल याची खात्री करणे हा यामागचा उद्देश आहे. हे वर्षाच्या अखेरीस किंवा २०२५ च्या सुरुवातीला केले जाण्याची शक्यता आहे, “अद्ययावत विकासाच्या जवळ असलेल्या एका व्यक्तीने सांगितले की, या वर्षाच्या मध्यापर्यंत त्यांची स्थापना करण्याचे प्रारंभिक उद्दिष्ट थोडेसे विलंबित होऊ शकते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ६ मे रोजी न्यायमूर्ती (निवृत्त) संजय कुमार मिश्रा यांना जीएसटी GST अपीलीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून सचोटी आणि गोपनीयतेची शपथ दिली होती.

सरकार अपीलीय न्यायाधिकरणासाठी न्यायिक आणि तांत्रिक सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, वित्त मंत्रालयाने जीएसटी GST अपील न्यायाधिकरणात एकूण ९६ पदांसाठी अर्ज मागवले होते. एकूण, न्यायिक सदस्यांच्या पदासाठी ६३ आणि तांत्रिक सदस्यांसाठी (केंद्र) ३२ आणि तांत्रिक सदस्यासाठी (राज्य) १ जागा रिक्त आहेत.

जीएसटी GST चे दिल्ली येथे एक प्रमुख खंडपीठ आणि राज्यांमधील विविध ठिकाणी ३१ राज्यपीठे असतील. उत्तर प्रदेशात तीन खंडपीठे असतील, तर गुजरातसह महाराष्ट्रात प्रत्येकी दोन खंडपीठे असतील.

जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी GST लाँच झाल्यानंतर जवळजवळ सहा वर्षांनी केंद्राने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये जीएसटी GST अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठांना अधिसूचित केले होते. न्यायाधिकरणाने जीएसटी GST विवादांचे जलद आणि अधिक प्रभावी निराकरण करण्यात मदत करणे अपेक्षित आहे, तसेच उच्च भारावरील भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल. उच्च न्यायालयांमध्ये त्यांच्या खटल्यांची सुनावणी होण्यासाठी कंपन्यांना दीर्घ विलंब होत असल्याने न्यायालये आणि इंडिया इंकची प्रमुख मागणी आहे.

आकडेवारीनुसार, १४,००० पेक्षा जास्त अपील केंद्रीय जीएसटी GST संदर्भात उच्च न्यायालयांकडे ऑगस्ट २०२३ पर्यंत प्रलंबित आहेत आणि संख्या आणखी वाढलेली दिसत आहे.

जीएसटी GST करदाते कर मागण्या आणि प्रथम अपील प्राधिकरणाच्या आदेशांवरून उद्भवलेल्या विवादाच्या बाबतीत आराम मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.