जीएसटीचे अधिकारी इन्फोसिसला बजावलेल्या नोटीसीचे पुर्नवालोकन करणार ३२, ४०३ कोटी रूपयांची नुकतीच बजावली होती नोटीस

जीएसटी GST अधिकारी आयटी IT प्रमुख इन्फोसिसच्या ३२,४०३ कोटी रुपयांच्या पूर्व-कारणे दाखवा नोटीसवर कंपनीला २०१७ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीत त्याच्या परदेशातील शाखांमधून मिळणाऱ्या सेवांचे पुनरावलोकन करत आहेत.

हे पुनरावलोकन २६ जूनच्या धोरण परिपत्रकातून उद्भवते जे भारतातील संबंधित देशांतर्गत संस्थांना परदेशी संलग्न संस्थांद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांचे मूल्यमापन स्पष्ट करते, विशेषत: जेव्हा देशांतर्गत संस्था पूर्ण इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी पात्र ठरते.

परिपत्रकानुसार, सेवांसाठी परदेशी संलग्न कंपनीने जारी केलेल्या इनव्हॉइसमध्ये घोषित केलेले मूल्य हे खुल्या बाजार मूल्य मानले जाते. कोणतेही बीजक जारी न केल्यास, सेवा मूल्य शून्य मानले जाते, जे सीजीएसटी CGST नियमांच्या नियम 28(1) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार खुल्या बाजार मूल्य म्हणून देखील मानले जाते.

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) ने २०१७ पासून पाच वर्षांमध्ये इन्फोसिसला त्याच्या परदेशातील शाखांमधून घेतलेल्या सेवांसाठी ३२,४०३ कोटी रुपयांची नोटीस जारी केली.

जीएसटी GST इंटेलिजन्स महासंचालनालयाच्या सूचनेवरील आपल्या प्रतिसादात, इन्फोसिसने सर्व संबंधित कर नियमांचे पालन केले आहे आणि आवश्यक कर भरल्याची पुष्टी केली आहे. कंपनीने अलीकडील परिपत्रकाचा संदर्भ दिला आहे, असे सांगून की जीएसटी तिच्या परदेशी शाखांद्वारे भारतीय घटकाला प्रदान केलेल्या सेवांच्या खर्चावर लागू होत नाही.

जीएसटी प्रोब विंगने रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमचा वापर केला आहे, जेथे सेवा प्राप्तकर्ता, प्रदात्याऐवजी, कर भरण्यासाठी जबाबदार आहे.

कंपनीच्या आंतर-कंपनी सेवांवरील जीएसटी GST लागू होण्याबाबत संभाव्य संदिग्धता सोडवून या पुनरावलोकनामुळे इन्फोसिसला फायदा होऊ शकतो.

सूत्रांनुसार, सीजीएसटी CGST कायद्याच्या कलम 11A अंतर्गत पूर्वलक्षी कर मागण्यांपासून संभाव्य संरक्षण देखील आहे, जे एकदा संसदेने मंजूर केले की, अशा विवादांचे निराकरण करण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करेल.