आरबीआयचा वार्षिक अहवाल काय सांगतो, आर्थिक स्तरावर ब्राईट स्थिती चढनवाढ आणि वातावरणातील बदलाच्या पार्श्वभूमीवर सकारात्मक चित्र

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीकोन उज्ज्वल आहे, परंतु हवामानाच्या धक्क्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे अन्नधान्य चलनवाढ आणि एकूण चलनवाढीच्या दृष्टीकोनात लक्षणीय अनिश्चितता निर्माण होते, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नुकत्याच जाहिर केलेल्या वार्षिक अहवालात सांगितले.

आरबीआय RBI च्या FY24 च्या वार्षिक अहवालानुसार, समष्टि आर्थिक मूलभूत तत्त्वे, मजबूत आर्थिक आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रे आणि एक लवचिक बाह्य क्षेत्र यांच्या निरंतर बळकटीकरणामुळे उज्ज्वल आर्थिक दृष्टीकोन आधारलेला आहे. वित्तीय एकत्रीकरणाचा पाठपुरावा करताना सरकारचा कॅपेक्सवर सतत जोर देण्यात आला आहे आणि गुंतवणूक आणि उपभोग मागणीसाठी ग्राहक आणि व्यवसाय आशावाद चांगला आहे, असेही सांगण्यात आले आहे.

FY25 साठी वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज ७ टक्के आहे, जोखीम समान रीतीने संतुलित आहेत. आर्थिक वर्ष २४ मध्ये अर्थव्यवस्थेचा विस्तार जोरदार गतीने झाला होता, वास्तविक जीडीपी वाढीचा वेग मागील वर्षी ७.० टक्क्यांवरून ७.६ टक्क्यांवर गेला – ७ टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढीचे सलग हे तिसरे वर्ष आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेला अजूनही वाढलेली चलनवाढ, घट्ट आर्थिक आणि आर्थिक परिस्थिती आणि वाढता भू-राजकीय तणाव यासारख्या अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत असतानाही, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आणि आर्थिक मूलभूत तत्त्वे आणि आर्थिक स्थिरतेसह सामर्थ्य आणि स्थिरता प्रदर्शित करत असल्याची बाबही अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.

आरबीआयने अहवालात सांगितले की, “भू-राजकीय तणाव, भू-आर्थिक विखंडन, जागतिक आर्थिक बाजारातील अस्थिरता, आंतरराष्ट्रीय वस्तूंच्या किमतीतील चढ-उतार आणि हवामानातील अनियमित घडामोडी यामुळे वाढीच्या दृष्टीकोनातील नकारात्मक जोखीम आणि चलनवाढीच्या दृष्टीकोनातील वरचे धोके निर्माण होतात.

“भारतीय अर्थव्यवस्थेला AI/ML तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने अवलंब केल्यामुळे आणि हवामानातील वारंवार होणाऱ्या धक्क्यांमुळे उद्भवलेल्या मध्यम-मुदतीच्या आव्हानांवरही मार्गक्रमण करावे लागेल. असे असले तरी, स्थूल आर्थिक आणि आर्थिक स्थिरतेच्या वातावरणात पुढील दशकात त्याच्या वाढीचा वेग वाढवणे योग्य आहे,” असेही आरबीआयने RBI ने सांगितले.

आरबीआयच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, एल निनोच्या ओहोटीमुळे आणि नैऋत्य मान्सून सामान्यपेक्षा जास्त अपेक्षित असल्यामुळे कृषी आणि ग्रामीण भागातील शेती विषयक शक्यता अनुकूल दिसत आहे. २०२३-२४ मध्ये वार्षिक सरासरीच्या आधारावर १.३ टक्के बिंदूंनी ५.४ टक्क्यांपर्यंत वाढलेल्या चलनवाढीचा संदर्भ देत, अहवालात पुरवठा साखळीतील दबाव कमी करणे, मूळ चलनवाढीमध्ये व्यापक-आधारित मवाळपणा आणि सामान्य दक्षिणेकडील वरील संकेतांचे मूल्यांकन केले आहे. – २०२४-२५ मधील महागाईच्या दृष्टीकोनासाठी पश्चिम मान्सून शुभ असल्याचे मत व्यक्त केले.

वित्तीय मध्यस्थांना अधिक बळकट करण्यासाठी RBI FY25 मध्ये जे नियामक आणि पर्यवेक्षी उपाय योजत आहे त्यामध्ये सध्याच्या IRACP (इन्कम रेकग्निशन, ॲसेट क्लासिफिकेशन आणि प्रोव्हिजनिंग) निकषांचा सर्वसमावेशक आढावा आणि तणावग्रस्त मालमत्तेच्या निराकरणासाठी विवेकपूर्ण फ्रेमवर्कचा समावेश असेल; प्रकल्प वित्तपुरवठा करणाऱ्या सर्व सावकारांसाठी विवेकपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वांचा सुसंगत संच; ॲडव्हान्सवरील व्याजदरांवरील सध्याच्या नियामक सूचनांचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करण्याची गरज व्यक्त केली.

पुढे, मध्यवर्ती बँकेला कर्जदारांना अपेक्षित क्रेडिट तोट्याचा दृष्टीकोन स्वीकारण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यास मिळेल; आणि स्ट्रेस्ड ॲसेट्स फ्रेमवर्कचे सिक्युरिटायझेशन जारी करण्याविषयीही यात भाष्य करण्यात आले.

आरबीआय RBI ने सांगितले की, पेमेंटमधील जोखीम दूर करण्यासाठी अतिरिक्त घटकासाठी SMS-आधारित वन-टाइम पासवर्ड (OTP) साठी पर्याय म्हणून जोखीम-आधारित प्रमाणीकरण यंत्रणा लागू केली जाईल.

FY25 दरम्यान, रिझर्व्ह बँक प्राधान्य क्षेत्र कर्ज देण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन करणार असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले.