अर्थसंकल्पात ४५ दिवसांच्या आत थकीत बिल भरण्याचा मुद्याला बगल का? व्यापारी वर्गात चर्चा होऊनही मुद्याकडे दुर्लक्ष

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ चे मुख्य फोकस क्षेत्र असले तरी, उद्योगाचा एक भाग निराश झाला. कारण त्याने ४५-दिवसांच्या पेमेंट नियमाचे पुनरावलोकन केले नाही, ज्यासाठी यामधून खरेदीदारांची आवश्यकता आहे. विलंब झालेल्या पेमेंटवर कंपन्यांनी कर भरावा या मद्याला बगल दिल्याने हा मुद्याचा समावेश का केला नाही असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा नियम अपरिवर्तित राहिला कारण तो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायद्याशी जोडलेला आहे, जो ४५ दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ देय असलेला विलंब पेमेंट म्हणून त्याची व्याख्या करण्यात आली आली आहे. नवीन आयकर तरतूद केवळ एमएसएमई विकास कायद्याच्या तरतुदीचे समर्थन करते, जी ४५ दिवसांची टाइमलाइन निर्धारित करते. पेमेंट करण्यात उशीर करणाऱ्या कंपन्या यापुढे खर्च म्हणून त्यावर दावा करू शकत नाहीत. त्याऐवजी, त्यांनी त्यावर कर भरावा आणि नंतर पेमेंट केल्यावर परतावा दावा करू शकतात.

एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले, ४५-दिवसांच्या आयकर भरणा तरतुदीतील कोणताही बदल एमएसएमई MSME विकास कायद्याच्या पेमेंट टाइमलाइनमधील बदलांवर अवलंबून असेल. हा मुद्दा एमएसएमई मंत्रालयाकडे उचलला जाणे आवश्यक आहे, जे वेळ कालावधी अधिक सोयीस्कर कालावधीत समायोजित करायचा की नाही हे ठरवू शकते-६० दिवस, ९० दिवस किंवा अगदी १२० दिवस. त्यानंतर प्राप्तिकर नियमानुसार बदल केला जाऊ शकतो,” असे स्पष्ट केले.

याव्यतिरिक्त, अन्य एका अधिकारी सूत्रांनी सांगितले की, या निर्णयाचा प्रभाव आता एमएसएमई MSME क्षेत्र आणि त्यांच्या ग्राहकांनी शोषून घेतला आहे, ४५ दिवसांच्या नियमाभोवती नवीन पेमेंट सायकल तयार केली जात आहेत. या तरतुदीचा उद्देश कंपन्यांना एमएसएमईंना वेळेवर पैसे देण्यास प्रोत्साहित करणे आणि त्यांच्याकडे पुरेसे खेळते भांडवल असल्याची खात्री करणे हा असल्याचे सांगितले.

या वर्षी १ एप्रिल रोजी लागू झालेल्या नवीन आयकर तरतुदीमुळे एमएसएमई MSMEs मध्ये चिंता निर्माण झाली होती, ज्यांना भीती होती की त्यांचे खरेदीदार त्यांना ऑर्डर देणे थांबवतील, कारण देयके अनेकदा दीर्घ कालावधीत वाढतात. अनेक एमएसएमईंनी हे कलम टाळण्यासाठी त्यांची नोंदणीही सोडून दिल्याचे समजते.

फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या वेळी अनेक उद्योग संघटनांनी हा मुद्दा अर्थ मंत्रालयाकडे मांडला होता आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्याची दखल घेतली जाईल अशी आशा होती.

अखिल भारतीय व्यापारी मंडळाच्या फेडरेशनने, ज्याने या नियमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती, त्यांनी अर्थसंकल्पात उपाययोजना न केल्याबद्दल निराशा व्यक्त केली.