एफएसएसएआयने खाद्यान्नातील मायक्रो प्लास्टीक रोखण्यासाठी टाकले पाऊल रेडी फूडमधील मायक्रो प्लास्टीकचे प्रमाण निर्धारीत करणार

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI), ज्याने मायक्रोप्लास्टिक प्रदूषणचा धोका म्हणून ओळखला असून त्यावर मात करण्यासाठी अन्नामध्ये मायक्रोप्लास्टिक दूषित होण्याच्या वाढत्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एक प्रकल्प सुरू केला आहे. ‘मायक्रो-अँड नॅनो-प्लास्टिक्स ॲज इमर्जिंग फूड कंटामिनंट्स: एस्टॅब्लिशिंग व्हॅलिडेटेड मेथडॉलॉजीज आणि अंडरस्टँडिंग द प्रिव्हलन्स इन डिफरेंट फूड मॅट्रिसेस’ नावाचा प्रकल्प या वर्षी मार्चमध्ये सुरू झाला, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.

यासह, एफएसएसएआय FSSAI चे भारतातील सूक्ष्म- आणि नॅनोप्लास्टिक्सच्या प्रसाराचे आणि प्रदर्शनाच्या पातळीचे मूल्यांकन करणे आणि विविध खाद्य उत्पादनांमध्ये त्यांच्या शोधासाठी विश्लेषणात्मक पद्धती विकसित करणे आणि प्रमाणित करणे हे आहे. “प्रकल्पाच्या प्राथमिक उद्दिष्टांमध्ये सूक्ष्म/नॅनो-प्लास्टिक विश्लेषणासाठी मानक प्रोटोकॉल विकसित करणे, आंतर- आणि आंतर-प्रयोगशाळा तुलना करणे आणि ग्राहकांमध्ये मायक्रोप्लास्टिकच्या एक्सपोजर स्तरांवर गंभीर डेटा तयार करणे समाविष्ट आहे, FSSAI एफएसएसएआय ने सांगितले.

आयसीएआर ICAR-सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नॉलॉजी (कोची), बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स (पिलानी), आणि सीएसआयआर CSIR-इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॉक्सिकॉलॉजी रिसर्च (लखनौ) या प्रकल्पावर एकत्रितपणे काम करणाऱ्या देशातील सर्वोच्च संशोधन संस्थांपैकी एक आहेत.

अन्न आणि कृषी संघटना एफएओ (FAO) ने अलीकडील अहवालात मीठ आणि साखर यांसारख्या दैनंदिन खाद्यपदार्थांमध्ये मायक्रोप्लास्टिक्सच्या अस्तित्वाकडे लक्ष वेधले आहे, असे अन्न आणि कृषी संघटना एफएसएसएआय (FSSAI) ने नमूद केले आहे. “अहवाल मायक्रोप्लास्टिक्सच्या जागतिक व्याप्तीवर अधोरेखित करत असताना, मानवी आरोग्य आणि सुरक्षिततेसाठी, विशेषतः भारतीय संदर्भात, पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी अधिक मजबूत डेटाच्या गरजेवर देखील भर दिला आहे,” नियामकाने म्हटले आहे.

एफएसएसएआय FSSAI नुसार, भारतीय ग्राहकांना आरोग्यदायी आणि सुरक्षित अन्न मिळण्याची खात्री करण्यासाठी ते समर्पित आहे.

मायक्रोप्लास्टिक्स विविध खाद्यपदार्थांमध्ये आढळू शकतात हे जगभरातील संशोधनातून दिसून आले असले तरी, एफएसएसएआय FSSAI ने म्हटले आहे की भारतासाठी अद्वितीय असा विश्वासार्ह डेटा तयार करणे महत्त्वाचे आहे. “हा प्रकल्प भारतीय अन्नातील मायक्रोप्लास्टिक दूषिततेचे प्रमाण समजून घेण्यास मदत करेल आणि सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी प्रभावी नियम आणि सुरक्षा मानके तयार करण्यास मार्गदर्शन करेल,” नियामकाने म्हटले आहे.