२७ वी ई-गव्हर्नन्सविषयक राष्ट्रीय परिषद मुंबईत दोन दिवस चालणार राष्ट्रीय परिषद

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते ‘विकसित भारत : सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरण’ या विषयावरील दोन दिवसीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचा मुंबई येथे प्रारंभ होत आहे. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग (डीएआरपीजी) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (एमईआयटीवाय) महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सहकार्याने ३ व ४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी मुंबई येथे २७ वी राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या संदर्भातील माहिती देण्यासाठी मंत्रालय,मुंबई येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि भारत सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा व लोकतक्रार विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास, अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) हेमराज बागुल, पत्र सूचना कार्यालयाचे सहसंचालक सईद हाशमी उपस्थित होते.

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील यशस्वीरित्या राबविलेल्या ई-गव्हर्नन्सबाबतचे प्रात्यक्षिक या परिषदेत दाखविण्यात येणार आहे. स्मार्ट पीएचसी, आदी सेतूच्या माध्यमातून झालेले डिजिटायझेशन, जात प्रमाणिकरण ब्लॉक चेन, पोषण ट्रॅकिंग, आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध विषयांवर राज्याच्या वतीने सादरीकरण करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर अनेक उपक्रमांवर चर्चा करून यशस्वी उपक्रमांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. महाराष्ट्र आणि भारतातील विविध राज्यांतील विविध प्रकल्पांमधून शिकणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले.

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना व्ही. श्रीनिवास म्हणाले की, अमृत कालमध्ये येणाऱ्या नवीन पिढीकरिता प्रशासकीय सुधारणांना प्राधान्य दिले जावे तसेच शेवटच्या घटकांपर्यंत अखंडपणे सेवा पोहोचली पाहिजे. लोकांच्या जीवनात सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप थांबला पाहिजे आणि प्रक्रियांमुळे लोकांचे जीवन समृद्ध झाले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजन २०४७ नुसार काम करणे, हा परिषदेचा उद्देश असल्याचेही ते म्हणाले.

ई-गव्हर्नन्सवरील २७ व्या राष्ट्रीय परिषदेबद्दल माहिती :

या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होत आहे.

या परिषदेत १६ अनुकरणीय उपक्रमांना ई-गव्हर्नन्स २०२४ चे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत. केंद्र, राज्य, जिल्हा प्रशासन आणि शैक्षणिक/ संशोधन संस्थांना देण्यात येणाऱ्या या पुरस्कारांमध्ये ९ सुवर्ण, ६ रौप्य आणि १ ज्युरी पुरस्कारांचा समावेश आहे. भारतातील सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि परिवर्तनशील दृष्टिकोनांवर चर्चा करण्यासाठी शासकीय अधिकारी, उद्योग तज्ज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञांना एक‍त्रित आणून विकसित भारताच्या संकल्पनेला हातभार लागेल.

या परिषदेत ६ पूर्ण सत्रे आणि ६ ब्रेकआऊट सत्रे होणार आहेत. एकंदरीत, विविध पार्श्वभूमीचे सुमारे ६० वक्ते त्यांचे अनुभव मांडतील आणि विविध उप-विषयांवर सर्वोत्तम पद्धती सादर करतील, यात

1. विकसित भारतासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय);

2. सेवा वितरणाला आकार देणे;

3. डिजिटल युगात गोपनीयता आणि सुरक्षा;

4. प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर;

5. ई-गव्हर्नन्ससह शाश्वतता निर्माण करणे;

6. सायबर सुरक्षा आणि आपत्कालीन प्रतिसादाची तयारी;

7. एनएईजी २०२४ च्या सुवर्ण पुरस्कार विजेत्यांद्वारे ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांमध्ये उत्कृष्टता;

8. उदयोन्मुख आणि भविष्यातील ई-गव्हर्नन्स उपक्रम / ई-कॉमर्स उपक्रम / उदयोन्मुख तंत्रज्ञान;

9. एनएईजी २०२४ च्या रौप्य पुरस्कार विजेत्यांद्वारे ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांमध्ये उत्कृष्टता;

10. ई-गव्हर्नन्समधील जिल्हास्तरीय उपक्रम- एनएईजी २०२४ चे सुवर्ण/ रौप्य पुरस्कार विजेते;

11. ई-गव्हर्नन्समध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारचा उपक्रम आणि

12. आरटीएसमधील इनोव्हेशन आणि फ्यूचर ट्रेंड्स.

ही परिषद ई-सेवा वितरण वाढविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची सांगड घालण्याच्या सखोल चर्चेसाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करणार आहे. उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ त्यांच्या ज्ञानाचे योगदान देतील आणि भारतातील ई-गव्हर्नन्सच्या भविष्याबद्दल दृष्टीकोन देतील. या परिषदेत २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमादरम्यान ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रातील भारताच्या कामगिरीचे प्रदर्शन देखील आयोजित करण्यात येत आहे, ज्यात मागील वर्षांतील पुरस्कार विजेत्यांना अधोरेखित करणारे छायाचित्र प्रदर्शन देखील असेल.